बलात्कारासारख्या संवेदनशील विषयावरही आपल्या देशात लवकर निकाल लागत नाही. ‘निर्भया’ प्रकरण घडूनही सात वर्षे झाले, मात्र ‘निर्भया’ न्यायाच्या प्रतीक्षेत अजूनही आहे. त्यामुळे अनेकांना हैदराबाद एन्काऊंटरचा मार्ग चांगला वाटतो, मात्र तो कायमस्वरूपी पर्याय नाही. बलात्कारासारख्या संवेदनशील विषयाचे खटले न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून ठेवण्यापेक्षा थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आणावेत, अशी मागणी शिवसेनेने आज लोकसभेत केली.
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी बलात्कासारख्या प्रकरणातही न्याय लवकर मिळत नसल्याचे दुर्दैवी वास्तव सभागृहापुढे मांडले. त्याच वेळी हे खटले सर्वोच्च न्यायालयातच चालवले जावेत अशी आग्रही मागणी करतानाच लोकसभेचे सभापती ओम् बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला सदस्यांचा सहभाग असलेली एक संसदीय समिती बलात्कार रोखण्यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी नेमावी, अशी सूचनाही सावंत यांनी यावेळी केली.
