बेस्ट ही मुंबईकरांची दुसरी जीवनवाहिनी आहे. अपुऱ्या बसेस व अपुरा कर्मचारीवर्ग यामुळे बेस्टचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे गाडय़ा खरेदी करण्यासाठी बेस्टला तातडीने निधी द्या आणि बेस्टमध्ये हंगामी तत्त्वावर काम करणाऱ्या 592 कर्मचाऱ्यांना कायम करा, अशी जोरदार मागणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत केली.
आमदार सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे बेस्टचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. बेस्टची परिवहन सेवा ही सातत्याने तोटय़ात होती. त्यामुळे ती टिकवण्यासाठी बेस्टच्या विद्युत विभागाचा फायदा परिवहन सेवेला वळवण्यात आला होता. परंतु एमईआरसी आल्यानंतर तो फायदा वापरण्यास बंदी आली आणि बेस्ट डबघाईला गेली असे त्यांनी सांगितले. सध्या केवळ 60 कोटींचे उत्पन्न व 260 कोटींचा खर्च अशी बेस्टची अवस्था असयाचे ते म्हणाले.
हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायम करा
बेस्ट उपक्रमात सध्या 592 हंगामी कर्मचारी आहेत. कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी आंदोलने सुरू आहेत. बेस्टची सेवा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी बेस्टची रिक्त पदे तत्काळ भरा आणि या 592 कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घ्या, अशी आग्रही मागणीही सुनील शिंदे यांनी केली.
इलेक्ट्रिक गाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेणार – उदय सामंत
मंत्री उदय सामंत यांनी या लक्षवेधीला उत्तर दिले. 2019-20 पासून आतापर्यंत 5678 कोटी रुपयांचे अनुदान महापालिकेने बेस्टला दिले आहे. तसेच 444.72 कोटींचे कर्जही दिले आहे. करारात सांगितल्याप्रमाणे 500 नवीन गाडय़ा लवकरच बेस्टमध्ये येतील. त्याचप्रमाणे खर्च वाचवण्याच्या दृष्टीने 200 सिंगल डेकर, 900 डबल डेकर तसेच 2100 इलेक्ट्रिक गाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेतल्या जात आहेत. इलेक्ट्रिक बसेसमुळे प्रदूषण होणार नाही आणि जुन्या बसेसमध्येही प्रदूषण कमी करणारी यंत्रणा लावण्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उदय सामंत यांनी दिले.
सरकारला एसटीप्रमाणे बेस्टमध्येही हिस्सा द्यावा लागेल – सचिन अहिर
शिवसेना आमदार सचिन अहिर यांनी या चर्चेत भाग घेताना, बेस्ट ही मुंबईची सेपंड लाइफलाइन असल्यामुळे राज्य सरकारलाही एसटीप्रमाणे बेस्टमध्येही हिस्सा द्यावा लागेल, असे अहिर म्हणाले. तर बेस्ट बसेसमध्ये प्रदूषणविरोधी यंत्रणा बसवण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी केली.
