शिवसेनेतून बंडखोरी केलेल्या सहा गद्दार खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बंडखोरी केलेल्या खासदारांच्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी बेकायदेशीर मंजुरी दिली आहे. त्यांच्या निर्णयामुळे गद्दारांना जनमताचा अवमान करण्याची संधी मिळत आहे. ही व्यवस्था लोकशाहीविरोधी असून थेट घटनात्मक रचनेलाच बाधा आणत असल्याचा दावा शिवसेनेने रिट याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालय तयार झाले आहे.
शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाला आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेची ही याचिका मंगळवारी ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठापुढे सादर केली. सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर याचिकेवर तातडीने बुधवारी सुनावणी घेण्याची विनंती अॅड. कामत यांनी केली. खंडपीठाने त्यांच्या विनंतीची नोंद घेतली आणि याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेण्यास तयारी दर्शवली. लोकसभाध्यक्षांनी 18 जुलैला सहा गद्दार खासदारांचे दुसऱया पक्षात विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शिवसेनेचे संसदेतील राजकीय पक्ष म्हणून कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. लोकसभाध्यक्षांनी मंजुरी दिलेला विलीनीकरणाचा निर्णय संसद अधिवेशनासाठी लागू आहे, याकडे लक्ष वेधत अॅड. कामत यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ‘आम्ही पाहू,’ असे उत्तर देत सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली. खंडपीठाच्या या भूमिकेमुळे पुढील काही दिवसांतच शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बंडखोरी केलेल्या गद्दार खासदारांचे धाबे दणाणले आहे.
ज्या गटाविरुद्ध लढले, त्यातच विलीन होतात… हा ट्रेंड झालाय!
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच गद्दार खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली. ही बाब निदर्शनास आणून देताना अॅड. कामत यांनी बंडखोरांच्या वृत्तीकडे लक्ष वेधले. ज्या गटाविरोधात निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता त्याच गटात बंडखोर खासदार विलीन होत आहेत. हा आता एक राष्ट्रीय ट्रेंडच बनला आहे, असा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद अॅड. कामत यांनी केला.
गद्दारांकडून जनमताचा अवमान
लोकसभाध्यक्षांनी गद्दार खासदारांच्या विलीनीकरणाला बेकायदेशीर मंजुरी दिली. त्यांच्या निर्णयामुळे लोकसभा सभागृहातील शिवसेनेची रचना आणि पक्षाची विधिमंडळातील ताकद यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. गद्दार खासदारांना प्रत्येक सरत्या दिवसात निवडणुकीतील जनादेशाचा अवमान करण्याची आणि प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षाचा भाग म्हणून फसवणुकीने कामकाज करण्याची संधी मिळत आहे. ही व्यवस्था लोकशाहीविरोधी असून थेट घटनात्मक रचनेलाच बाधा आणणारी आहे, असा दावा शिवसेनेच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
लोकसभाध्यक्षांचे परिपत्रक घटनात्मकदृष्ट्या आत्मघातकी
लोकसभाध्यक्षांचे 18 जुलैचे परिपत्रक घटनात्मकदृष्टय़ा आत्मघातकी ठरणारे आहे. ते संसदीय लोकशाहीचा पाया कमकुवत करते. संसद आणि राज्य विधिमंडळांमधील राजकीय पक्षांच्या कामकाजाबाबत सध्या निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचप्रसंगाचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. विरोधी राजकीय पक्षांशी संगनमत करून सभागृहात कामकाज चालवणे आणि त्या माध्यमातून लोकशाही कमकुवत करण्याचा गद्दारांचा प्रयत्न निष्फळ ठरवणे गरजेचे आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
