राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होण्याची चिन्हे आहेत. कारण यासंदर्भात मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासोबत आज सकारात्मक चर्चा झाली आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत अंतिम निर्णय घोषित करण्याची शक्यता आहे.
डिसेंबरमध्ये सरकारी कर्चमाऱयांनी संप पुकारला होता. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केली जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासोबत 6 फेब्रुवारी रोजी संघटना प्रतिनिधींसह प्राथमिक चर्चा झाली. यावेळी संघटना प्रतिनिधींना समितीच्या अहवालातील ठळक शिफारशी अवगत करण्यात आल्या. त्यानंतर आज अंतिम चर्चा झाली. चर्चेत पाच महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत अशी माहिती राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.
उर्वरित मागण्या मार्चमध्ये
राज्य शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार जुनी पेन्शनप्रकरणी अंतिम निर्णय आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केली जाईल. मार्च या महिन्यात उर्वरित 17 मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा करून, प्रलंबित मागण्या मार्गी लागतील असा विश्वास समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केला.
पाच महत्त्वाच्या शिफारशी
सर्व कर्मचारी-शिक्षकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या 50 टक्के सेवानिवृत्तीवेतन दिले जाईल. या वेतनासह तत्कालीन महागाई भत्ता दिला जाईल. शासनाकडून 14 टक्के व कर्मचाऱयाकडून 10 टक्क्यांचे अंशदान कायम ठेवून कर्मचाऱयाच्या 10 टक्केच्या संचित रकमेचा परतावा एनपीएसप्रमाणे लागू करण्याबाबत विचार केला जाईल. स्वेच्छाधिकार देऊन जीपीएफ सुविधा सुरू केली जाईल. परतफेडीच्या तत्त्वावर अंशदानाच्या संचित रकमेतून काही रक्कम देय करण्याबाबत विचार केला जाईल. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अंतिम वेतनाच्या 60 टक्के किंवा कमीत कमी 10 हजार कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाईल.
