राज्यातील अनुसूचित जाती आणि इतर दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी निवास व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने वसतिगृहे स्थापन केली आहेत. पण या वसतिगृहात सुरू असलेली लूट, असुविधा, गैरप्रकार, अखर्चित निधी यामुळे राज्यातल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या समान संधी हिरावल्या गेल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा मार्च २०२४ ला संपलेल्या कालावधीचा कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यातून सामाजिक न्याय विभागातील गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.
‘कॅग’चा निष्कर्ष
बुलढाणा, लातूर, जालना या जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या ९ वसतिगृहांमध्ये खोटी पटसंख्या दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटण्यात आले. २०२३-२३ मध्ये मंजूर खर्च ४८७ कोटी १५ लाख रुपये होता. त्यापैकी ५६ कोटी ६५ लाख रुपये अखर्चित राहिले.
वसतिगृहात असुविधांचा पाढा
राज्यातल्या १८ वसतिगृहात कॅगने केलेल्या पडताळणीत वसतिगृहांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आढळून आल्याचा ठपका ठेवला आहे. वसतिगृहात अग्निशमन यंत्रणा नव्हती, इन्व्हर्टर आणि संगणक प्रयोगशाळा नव्हत्या, ग्रंथालयाची सुविधा नव्हती, मासिके-वृत्तपत्रे नव्हती, रंगीत टीव्ही संच नव्हते, विद्यार्थ्यांची वार्षिक वैद्यकीय तपासणी केली गेली नव्हती, तक्रारवही नव्हती, भोजन कक्षात टेबल खुर्च्य नव्हत्या, योग्य भोजन कक्ष नव्हता, जेवणाची योग्य सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना दुपारचे व रात्रीचे जेवण जमिनीवर बसून जेवावे लागत होते.
पुरेसे अर्थसंकल्पीय सहाय्य आणि सुस्पष्ट धोरणात्मक चौकट असूनही पुरेशा निवासी शैक्षणिक सुविधा प्रदान करण्याचे अपेक्षित परिणाम केवळ अंशतः साध्य झाले. निकृष्ट परिस्थितीत राहण्यास भाग पाडले गेल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उद्दिष्ट कमी झाल्याचे नमूद आहे.
