नागपूरमधील भूखंड वाटप घोटाळय़ाप्रकरणी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षाने सरकारवर हल्लाबोल केला. हे भूखंड वाटप करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ठेवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल लागेपर्यंत शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली. या मुद्दय़ावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाल्याने विधान परिषद दोन वेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करावी लागली तर विधानसभेतही विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
विधान परिषदेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी माहितीच्या मुद्दय़ाद्वारे ही बाब सभागृहात उपस्थित केली. नागपूर सुधार प्रन्यासमधील 83 कोटी रुपयांचे भूखंड अवघ्या 2 कोटी रुपयांना बिल्डरला वाटल्याबद्दल न्यायालयाने तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. शिंदे यांनी न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे अशी माहिती दानवे यांनी सभागृहाला दिली. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत दानवे यांनी एकनाथ शिंदे यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली.
त्यावर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. आधी प्रश्नोत्तरे घ्या आणि नंतर या मुद्दय़ावर बोला अशी मागणी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. त्यात शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी हस्तक्षेप करत, माहितीचा मुद्दा मांडण्यासाठी वेळकाळाचे बंधन नसते. माहिती जशी उपलब्ध होईल तशी ती सभागृहाला द्यायला पाहिजे असे सभागृहाला सांगितले.
