सामना प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य सरकारने 72 हजारांची मेगाभरती जाहीर केली. ही मेगाभरती करण्याबरोबरच राज्य सरकारने याआधी जाहीर केलेली 30 टक्के कपातही रद्द केली आहे. सरकारने विविध विभागांत असलेली सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या 72 हजारांच्या मेगाभरतीपेक्षाही अधिक पदे भरली जाणार आहेत.
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी आणि सातव्या वेतन आयोगामुळे पडणारा बोजा कमी करण्यासाठी मे 2017 रोजी नवीन पदभरती न करता 30 टक्के नोकरकपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र येणारे निवडणुकीचे वर्ष लक्षात घेता एकीकडे मेगाभरती जाहीर करण्याबरोबरच अन्य असलेली रिक्त पदे भरण्याचाही निर्णय सरकारने जाहीर केला. यासाठी तसा शासननिर्णय काढून 30 टक्के नोकरकपातीचा जीआरच मागे घेतला आहे. हा शासननिर्णय रद्द करतानाच राज्य सरकारने विविध विभागांतील 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत रिक्त होणाऱया पदांचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे.
वन तसेच महसूल विभागातील रिक्त पदे पाच वर्षांच्या मानधनावर भरण्यात येणार होती. मात्र सहाय्यक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, वन रक्षक, सर्वेक्षक तसेच तलाठी ही रिक्त पदे सरळसेवा पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत.
दोन लाख रिक्त पदे
सरकारी सेवेत सध्या 17 लाख कर्मचारी आहेत. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी, विविध महामंडळांमध्ये हे कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या वेतनावर 1.08 लाख कोटी रुपये खर्च सरकारला येतो. सरकारी आकडेवारीनुसार सध्या दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
मराठा समाजाची 2014 ची जात प्रमाणपत्रे ग्राह्य
2014 साली ‘ईएसबीसी’ म्हणून जात प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत त्यांची ही प्रमाणपत्रे या नोकरभरतीतही ग्राह्य धरली जातील, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाले तेव्हा ‘ईएसबीसी’ हा प्रवर्ग तयार करण्यात आला होता, मात्र 2018 साली आरक्षण जाहीर करतना ‘एसईबीसी’ हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आला. यामुळे जुनी प्रमाणपत्रे नवीन नोकरभरतीत चालणार की नाहीत असा संभ्रम निर्माण झाला होता. याविषयी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार ‘ईएसबीसी’ म्हणून देण्यात आलेली जात प्रमाणपत्रेही ग्राह्य धरली जातील.
