अनुसूचित जाती (एससी) च्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यावरून सध्या दोन जातींमध्ये वाद निर्माण होईल की काय, असे चित्र दिसत आहे. आरक्षण उपवर्गीकरणावरून वादाला तोंड फुटले आहे. नवीन जनगणनेची आकडेवारी हातात नसताना राज्यातील महायुतीचे सरकार उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार का घेत आहे, सरकारचा हा अट्टहास नेमका कोणासाठी आहे? असा सवाल आंबेडकरी समाजातून सरकारला विचारला जात आहे.
अनुसूचित जातींना राज्यात 13 टक्के आरक्षण मिळत आहे. आता हे आरक्षण एकूण 59 जातींमध्ये विभागले जाणार आहे. इतर मागास वर्ग आरक्षणाप्रमाणे त्यात अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहेत. न्या. बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा, विविध जातींच्या नेत्यांशी यासंदर्भात चर्चा करा, लांबलेली जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर त्या आकडेवारीवर उपवर्गीकरणाचा निर्णय घ्या, अशी मागणी आंबेडकरी समाजातून केली जात आहे. राज्यातील महायुती सरकारला अनुसूचित जातीमध्ये फूड पाडायची आहे. त्यासाठी ते काही लोकांना हाताशी धरून आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करत आहे, असा आरोप आंबेडकरी समाजातून केला जात आहे.
न्यायमूर्ती अनंत बदर (निवृत्त) यांची राज्य सरकारने उपवर्गीकरण करण्यासाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये एकसदस्य समिती नेमण्यात आली होती. मागील महिन्यात 16 मार्चला समितीने शासनाला अहवाल सादर केला. यादरम्यान उप वर्गीकरणासंदर्भात काही हरकती शासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. यावर सुनावणी घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यांची समिती गठीत करून 15 एप्रिलपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. तसेच यावर 17 ते 18 एप्रिलला सुनावणी होणार होती. परंतु सरकारने आंबेडकर जयंतीदरम्यान जाणीवपूर्वक हरकती व सुनावणी ठेवली, असा आरोप झाल्यानंतर सरकारने हरकतींची मुदत 30 एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे.
मातंग समाजाचा गैरसमज झालाय
1961 आणि 1991 च्या जनगणेत नवबौद्धांनी धर्म बौद्ध आणि जात महार न लिहिल्यामुळे आकडेवारीत तफावत दिसत होती. परंतु 2001 ते 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेत नवबौद्धांनी धर्म-बौद्ध व जात-महार अशी नोंद केल्यामुळे मातंग, चर्मकार, ढोर, भंगी सह अन्य जातींची टक्केवारी कमी झाल्याचे भासत आहे. परंतु यात तितके खरे नाही. मातंग समाजांमध्ये केवळ गैरसमज निर्माण झाला असून वास्तविक कोणत्याही जातीची एकूण संख्या कमी झालेली नाही. हा केवळ सांख्यिकीय बदल आहे, प्रत्यक्ष लाभाचे असंतुलन नाही, असे ‘दि बुद्धिस्ट शेडय़ुल कास्ट मिशन ऑफ इंडिया’चे संयोजक अच्युत भुईटे यांनी’ ‘सामना’शी बोलताना सांगितले.
जनगणना 2011 नुसार महाराष्ट्रातील 59 अनुसूचित जातींपैकी प्रमुख 12 अनुसूचित जातींची लोकसंख्या
महार 80,06,060
मातंग 24,88,531
चांभार 14,11,072
भंगी 2,17,166
ढोर 1,16,287
होलार 1,08,908
खाटीक 1,08,491
लिंगडोर 1,32,593
मादगी 56,481
बसोर 55,564
बेडा जंगम 53,452
मेघवाल 40,416
उर्वरित 47 जातींची संख्या नगण्य अशी आहे.
