काय तर म्हणे नारी शक्ती विधेयकाची भ्रूणहत्या केली. कोणी? ज्या बाळाचा जन्म 2023 साली झाला, तशी कायदेशीर नोंद राष्ट्रपतींच्या सहीने झाली, आता तीन वर्षांनंतर 2026 सालात त्याची भ्रूणहत्या झाल्याचा टाहो हे लोक कसे काय फोडू शकतात? एकतर हे लोक नशेच्या अमलाखाली आहेत. त्यांचा उडता भाजप झाला आहे किंवा त्यांचे मानसिक आरोग्य ठीक नाही.
मुंबईसह महाराष्ट्रात देशातले सगळय़ात मोठे ड्रग्ज रॅकेट चालवले जात आहे. ठाणे जिह्यातील टिटवाळ्यात सहा कोटी किमतीच्या पाच हजार एक्सटॅसी अमली गोळ्या जप्त करण्यात आल्या. गोरेगावातील नेस्को येथील एका ‘संगीत धांगडधिंगा’ कार्यक्रमात तरुणांनी खुलेआम ड्रग्जचे सेवन केले. त्या अतिसेवनामुळे दोन तरुणांचा मृत्यू झाला. याआधी साताऱ्यात दरे गावाजवळ अमली पदार्थाच्या म्हणजे नशेच्या गोळ्या बनवणाऱ्या फॅक्टरीवर मुंबई पोलिसांनी धाड टाकली होती. या फॅक्टरीशी अनेक राजकीय पुढाऱ्यांचे लागेबांधे उघड झाल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकरण दाबले. मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, नागपुरात नशेचा हा खुला व्यापार आणि सेवन सुरू असताना भाजप विचाराच्या भोंदूबाबांनी शेकडो महिलांवर अत्याचार केले. त्यांचे लैंगिक शोषण केल्याची प्रकरणे उघड झाली. ही गोष्ट महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासणारी असली तरी मुख्यमंत्री फडणवीस या नशा व शोषण प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करून नारी शक्तीच्या नावाखाली राजकीय आंदोलनाची तुतारी वाजवत आहेत. या सर्व ड्रग्जची नशा महाराष्ट्र सरकारला चढली आहे व त्यांची नशेबाज ‘झोंबी’ झाली आहे. तसे नसते तर महाराष्ट्राच्या
अशा धुंद अवस्थेकडे
दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्र्यांनी डिलिमिटेशन विधेयकाचे राजकारण सुरू केले नसते. लोकसभेत डिलिमिटेशन विधेयक पराभूत झाले. घटनेतील संशोधनास खासदारांनी मान्यता दिली नाही. त्यामुळे काळीज फाटल्यासारखा आक्रोश भाजपवाले करीत आहेत. महिला आरक्षणाचे विधेयक सप्टेंबर 2023 मध्ये 454 मतांच्या बहुमताने मंजूर झाले. हे विधेयक मंजूर केल्याबद्दल आजच्या मुख्यमंत्री फडणवीसांनी नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले व संपूर्ण देशभरातील नारी शक्तीचेही अभिनंदन केले होते. विधेयक मंजूर झाल्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी त्या वेळीही ‘राष्ट्र के नाम’ संदेश देऊन विधेयक मंजुरीचे श्रेय स्वतःच घेतले होते. मग आता त्यांचे छाती पिटणे का सुरू आहे? काय तर म्हणे नारी शक्ती विधेयकाची भ्रूणहत्या केली. कोणी? ज्या बाळाचा जन्म 2023 साली झाला, तशी कायदेशीर नोंद राष्ट्रपतींच्या सहीने झाली, आता तीन वर्षांनंतर 2026 सालात त्याची भ्रूणहत्या झाल्याचा टाहो हे लोक कसे काय फोडू शकतात? एकतर हे लोक नशेच्या अमलाखाली आहेत. त्यांचा उडता भाजप झाला आहे किंवा त्यांचे मानसिक आरोग्य ठीक नाही. सत्य स्वीकारायला हिंमत लागते, खोटे बोलायला कपट लागते. भाजपवाले वरपासून खालपर्यंत खोटे बोलत आहेत. ‘United Opposition defeats Delimitation Bill’ म्हणजे विरोधकांच्या एकजुटीने संसदेत मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा पराभव केला असा मथळा
‘द हिंदू’सारख्या
प्रतिष्ठत लोकमान्य वर्तमानपत्राने दिला. हा मथळा चुकीचा आहे काय? विरोधकांच्या एकजुटीने मोदी-शहांची हातचलाखी उघड केली. राहुल गांधी ज्यांना जादूगार म्हणतात ते तसे जादूगार नाहीत. ते लोक या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करणारे हातचलाखी तज्ञ आहेत. नाशिकचा खरात बाबाही हेच धंदे करीत होता. त्याचा पर्दाफाश झाला तसा गुलाबी साडी नेसवून संसदेत सादर केलेल्या डिलिमिटेशन बिलाचाही झाला. दक्षिणेतील राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी करून उत्तर भारतातील वाढीव जागांच्या जोरावर भाजपला सत्तेचा अमरपट्टा प्राप्त करायचा होता. विरोधकांनी भाजपचा हा डाव उधळून लावला. देशाची एकता व अखंडता खिळखिळी करणारे कपटी विधेयक नामंजूर केले. महिला आरक्षण विधेयकाला कोणीच विरोध केलेला नाही. 16 एप्रिल 2026 रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले. आता दिल्लीत मोदी व महाराष्ट्रात फडणवीस कोणत्या नारी शक्ती वंदन विधेयकावर तांडव करीत आहेत? राजकारण हा बदमाशांचा, गुंडांचा अड्डा आहे. त्या अड्ड्या य़ावर डिलिमिटेशन विधेयकास साडी नेसवून नाचवले जात आहे. हे महाराष्ट्रासाठी बरे नाही, पण बोलायचे कोणी? यानिमित्ताने भाजपमधील अंतर्गत ‘द्वंद्व’ उघड झाले. भाजपमध्ये सगळे ठीक नाही. भविष्यात मोठे स्फोट होण्याची शक्यता आहे. महिला आरक्षणाचा वाद ही त्या स्फोटाआधीची ठिणगी आहे. हा सर्व प्रकार पाहता एकच दिसते ते म्हणजे भाजपचा मेंदू अद्यापि ‘भ्रूण’ अवस्थेत आहे. पूर्ण वाढ झाल्यावर त्याच्याशी चर्चा करता येईल!
