महिला आरक्षणाला विरोध करून महिला विधेयकाची विरोधकांनी भ्रूणहत्या केली. या विधेयकात काय चूक आणि काय बरोबर याबाबत माझ्यासोबत ओपन डिबेट करावे, असे चॅलेंज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना दिले. त्यावर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी कुठेही आणि कधीही चर्चेची आपली तयारी आहे, असे सांगत देवाभाऊंचे आव्हान स्वीकारले.
महिला आरक्षणाचे बिल एकमताने संसदेने पास केलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी 2024 च्या लोकसभेत करणे आम्हाला अपेक्षित होते आणि आजही विनम्र विनंती करते की, या क्षणी तुम्ही अंमलबजावणी करा. 543 मधील 33 टक्के महिलांना लगेच आरक्षण द्या. आम्ही पूर्ण त्यासाठी तयार आहोत. हे कालच करायला पाहिजे होते, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत या विषयाच्या संदर्भात डिबेट करायला मी तयार आहे. त्यांनी ती जागा सांगावी आणि वेळ सांगावी, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
महिलांना देशात पहिल्यांदा आरक्षण देणार राज्य म्हणजे महाराष्ट्र होते आणि त्यावेळेस शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा भाजप हा विरोधी बाकावर होता तेव्हा त्यांच्या पक्षातील अनेक महिला नेत्यांनी शरद पवार यांचे आभार मानले होत याची आठवणही सुप्रिया सुळे यांनी करून दिली.
महिलांच्या अधिकारांची भ्रूणहत्या होत असेल, तर त्याविरोधात लोकशाहीत जनमताचा रेटा तयार केला जाईल. आपण महिलांचा सामना करू शकणार नाही असे ज्या दिवशी वाटेल, त्या दिवशी हे राजकीय पक्ष वठणीवर येतील. महिला आरक्षण विधेयकाला मान्यता देतील. त्यासाठी महायुतीतील सर्वच घटकपक्ष जनमत तयार करण्याचे काम करतील. महिलांना संघटित करण्याचे काम करू, असे फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्रात 1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करणार
महिला आरक्षण बिलाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रातील 1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा केल्या जातील. त्याचबरोबर तालुका पातळीपर्यंत मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती केली जाईल. त्यातून असा जनमताचा रेटा तयार होईल, की विरोधकांना निश्चितपणे महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा द्यावा लागेल. जोपर्यंत महिलांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आता आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
ते डिलिमिटेशनचे बिल
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणचा संबध काय? 543 सदस्यांमध्ये महिला आरक्षण द्या. आम्ही त्याचा विरोध कधीच करणार नाही. हे बिल महिला आरक्षणाचे नव्हतेच, तर ते डिलिमिटेशनचे होते, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. नारीशक्तीला 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी जे घटनात्मक बदल करायचे होते, ते तीन वर्षांपूर्वीच एकमताने झाले. मग अंमलबजावणीत टाळाटाळ का केली? असा सवाल त्यांनी केला.
फडणवीस काय म्हणाले…
विरोधकांनी संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करून देशातील 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात केला. त्यांनी या विधेयकाची भ्रूणहत्या केली. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे ही हत्या केल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा करून त्यांनी समाजसुधारकांच्या विचारांवर एकप्रकारे तांडव केले, अशी टीका करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले. त्याला सुप्रिया सुळे यांनी उत्तर दिले.
