महाराष्ट्रातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या प्रलंबित निवडणुका ऑगस्टअखेर किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत घेणे शक्य आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश देतानाच स्पष्ट भूमिका मांडण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतचा वेळ दिला. त्यामुळे शुक्रवारच्या पुढील सुनावणीवेळी राज्य निवडणूक आयोग प्रलंबित निवडणुकांबाबत नेमकी कोणती भूमिका मांडणार याकडे महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण दिले. या आरक्षणामुळे 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपुढे गेले आहे. त्यामुळे तेथील निवडणुका रखडल्या आहेत. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱया 50 हून अधिक याचिका आणि अर्जांवर मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल नारायणन यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी समाजाच्या मागासलेपणाचा शास्त्राrय अभ्यास पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी, असा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत निवडणुका प्रलंबित ठेवणे योग्य ठरणार नसल्याचे सांगत राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विनंती केली. यावेळी अॅड. अमोल कारंडे यांनी 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. निवडणुका घ्यायच्या असल्यास 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला,
निवडणूक अधिकारी ‘एसआयआर’मध्ये व्यस्त
राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ बलवीर सिंग यांनी बाजू मांडली. सध्या एसआयआरची प्रक्रिया सुरू असल्याने निवडणूक यंत्रणेतील अधिकारी त्यात व्यस्त आहेत. त्यातच पावसाळा आणि त्यानंतरच्या शालेय परीक्षांमुळे तातडीने निवडणुका घेणे शक्य नसून मार्च 2027 नंतरच निवडणुका घेता येतील, असे ते म्हणाले. त्याला अॅड. पालोदकर यांनी विरोध केला. यापूर्वीही अशाच परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
