शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून चालढकल केली जात असल्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत फटकारलं आहे. ही आता शेवटची संधी आहे, असा इशारा देऊन पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत झालेल्या सुनावणीत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत विधानसभा अध्यक्षांचा वेळकाढूपणा सुरूच असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर न्यायालयाने नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आम्हाला इतर काहीही सांगू नका, वेळापत्रक सादर करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारलं आहे.
वास्तविक, आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय देण्यासाठी लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी याकरता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी नार्वेकर यांच्याकडून ते वेळापत्रक सादर झालं नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
विधानसभा अध्यक्षांकडून बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अतिरिक्त कालावधी देण्यात यावा अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. आज आम्हाला वेळापत्रक देणं शक्य होत नसून मध्यंतरीच्या काळातील सुट्ट्या याला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे हे वेळापत्रक सादर करण्यासाठी आम्हाला अतिरिक्त वेळ द्यावा, अशी विनंती आम्ही करत आहोत. ही सुनावणी 28 ऑक्टोबर नंतर ठेवावी असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. तसंच, न्यायालयानेही या वेळकाढूपणावर ताशेरे ओढले.
न्यायालय म्हणालं की, आम्ही 11 मे रोजी निकाल दिला होता. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काहीही केलेलं नाही. आता ही संधी शेवटची संधी असेल. तुम्ही जे वेळापत्रक सादर केलं होतं, त्यावर समाधानी नसल्याने सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सॉलिसिटर मेहता यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीदरम्यान स्वतः विधानसभा अध्यक्षांसह बसून वेळापत्रक तयार करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे ही संधी शेवटची असेल, असं म्हणून या प्रकरणाची सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी ठेवत असल्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले.
