स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे महाराष्ट्रातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या प्रलंबित निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असून याबाबत येत्या मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. न्यायालय ओबीसी आरक्षणाचे मूळ प्रकरण आणि अंतरिम अर्जावर एकत्रित निकाल देण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण दिले. या आरक्षणामुळे 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपुढे गेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्या प्रकरणातील आदेशाचा अवमान झाल्याचा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवल्या आहेत. या प्रलंबित निवडणुकांबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. खंडपीठाच्या कार्यतालिकेत अठराव्या क्रमांकावर हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्याची माहिती ऍड. देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.
बीड, जालनाबाबत स्वतंत्र अंतरिम अर्ज
बीड आणि जालना जिल्हा परिषद तसेच या जिल्हा परिषदांतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची विनंती करीत सुरेश तोडावत यांनी स्वतंत्रपणे अंतरिम अर्ज केला. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी, एससी-एसटी आरक्षण मिळूनही एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. त्यामुळे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याची गरज नाही, असे म्हणणे मांडत तोडावत यांनी निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याची विनंती केली आहे. त्यावर एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
