सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
हिंदुस्थानात हिंदू बहुसंख्याक असूनही देशातील काही राज्यांमध्ये विशेष करून जम्मू-कश्मीरमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. त्यामुळे अशा राज्यांतील हिंदूंनाही अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला जावा. तो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आयोगाच्या अल्पसंख्याक कायद्याचे कलम 2 (सी) रद्द करा आणि अल्पसंख्याकाची नव्याने व्याख्या करा, अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
वकील आणि भाजपचे सदस्य अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी आपण केंद्रीय गृहखाते, कायदा मंत्रालय आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे पाठपुरावा केला होता, मात्र त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्यामुळे आपण जनहित याचिका दाखल केली असल्याचे उपाध्याय म्हणाले.
याचिकेत काय म्हटलेय
ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. इतर अल्पसंख्याकाप्रमाणे त्यांना फायदे मिळत नाहीत. त्यांचा मूलभूत हक्क हिरावून घेतला जात आहे. आतापर्यंत अल्पसंख्याकांची केलेली व्याख्या ही परिपूर्ण नाही. त्यात काही उणिवा आहेत. याचा राजकीय वापरही करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे देशातील 7 राज्यांमध्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील हिंदूंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला जावा, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत 2011 साली झालेल्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला आहे.
हिंदू अल्पसंख्याक असलेली राज्ये -मिझोराम, नागालँड, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, पंजाब. केंद्रशासित प्रदेश-लक्षद्वीप.
आतापर्यंत फक्त मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेला आहे.
