उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांवर आयकर विभागाने धाडी टाकल्यानंतर आता सुमारे एक हजार कोटींच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश आयकर विभागाने दिले आहेत. यामध्ये मुंबई, नवी दिल्ली, पुणे, गोवासह राज्यभरातील अन्य मालमत्तांचा समावेश असून या मालमत्तेची एकूण किंमत 1400 कोटींच्या आसपास आहे.
अजित पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखाना तसेच बहिणींच्या घरी व पार्थ पवार यांच्या कार्यालयातही आयकर विभागानं छापेमारी केली होती. या मालमत्ता जप्तीसंदर्भात आयभर विभागाकडून नोटीस देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये साताऱयातील जरंडेश्वर साखर कारखाना सुमारे 600 कोटी, दक्षिण दिल्लीतील फ्लॅट जवळपास 20 कोटी, पार्थ पवार यांचे मुंबईतील कार्यालय जवळपास 25 कोटी, गोव्यातील रिसॉर्ट जवळपास 250 कोटी, राज्यातील वेगवेगळ्या 27 जिह्यांतील जमिनींच्या जवळपास 500 कोटींच्या मालमत्तेचा यामध्ये समावेश आहे. मालमत्तांवर आयकर विभागाची कारवाई झाली असून 90 दिवसांच्या कालावधीत प्रॉपर्टी बेनामी नसल्याची सत्यता सिद्ध करावी लागणार आहे. आयकर विभागाने चार मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती आणण्यात आल्याची माहिती आहे.
अजित पवार यांच्याशी संबंधित कोणत्याही संपत्तीवर टाच नाही
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबधित कोणत्याही संपत्तीवर आयकर विभागाने टाच आणलेली नाही. तसेच त्यासंदर्भातील कोणतीही नोटीस अजित पवार यांना प्राप्त झालेली नाही. प्रसिद्धी माध्यमात याबाबत येत असलेले वृत्त निराधार, वस्तुस्थितीशी विसंगत, खोडसाळपणाचे आहे, असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांचे वकील अॅड. प्रशांत पाटील यांच्याकडून करण्यात आले आहे. ‘आयकर विभागाकडून काही मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. त्या पत्राला योग्य ते उत्तर देण्यात येईल. प्रशासकीय आणि कायदेशीर मार्गाने योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. प्रसिद्धीमाध्यमांनी वस्तुस्थिती तपासून बातम्या द्याव्यात व कुठल्याही अपप्रचाराला बळी पडू नये,’ असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
