मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील 650 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात दहा वर्षांपूर्वी अमलात आणलेली आश्वासित प्रगती योजना रद्द करून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हे आदेश देतानाच न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांकडून दिलेला लाभांश कसा काय परत घेऊ शकता, असा सवालही उपस्थित केला.
दहा वर्षांपूर्वीच्या आश्वासित प्रगती योजनाला वित्त मंत्रालयाची संमती न घेतल्याने योजना रद्द करून देण्यात आलेले लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसा अध्यादेशही शासनाने काढला. राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाविरोधात राज्यातील शेकडो कर्मचाऱ्यांनी अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. युवराज नरवणकर यांनी खंडपीठासमोर बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ घेणारे अनेक कर्मचारी गेल्या दहा वर्षांत निवृत्त झाले असून त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून व ग्रॅच्युईटीमधून ही वसुली केली जात आहे. तसेच या निर्णयामुळे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चितीमध्येदेखील अडसर येत आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी जुन्या अध्यादेशानुसार मिळालेला लाभ वसूल करण्यास हरकत नसल्याचे हमीपत्र देण्याची सरकारकडून शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून सक्ती केली जात असल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले व राज्य सरकारचा हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा अशी विनंती न्यायालयाला केली. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने प्रशासनाला फटकारले. एखादा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यास सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास अडथळा कसा काय निर्माण होतो, असा सवाल करत खंडपीठाने अध्यादेश रद्द केला. एवढेच नव्हे तर, या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करा असे आदेश दिले. त्याचबरोबर राज्य सरकारने पूर्वलक्षित प्रभावाने कोणत्याही कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई करू नये असेही बजावले.
