बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्याच्या विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. कोणत्याही सरकारला निर्णय घेण्यापासून आम्ही रोखू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. परंतु जात सर्वेक्षण दरम्यान घेतलेली लोकांची आकडेवारी सरकारने सार्वजनिक करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी जानेवारीत होणार आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. अहवाल प्रकाशित करण्याला स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असे सांगतानाच खंडपीठाने बिहार सरकारला एका महिन्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. बिहार सरकारने चालू आठवडय़ाच्या सुरुवातीला जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सार्वजनिक केला होता. यानंतर दोन गैरसरकारी संस्थांनी हे गोपनियतेचे उल्लंघन असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
जातनिहाय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. कोणत्याही सरकारला निर्णय घेण्यापासून आम्ही रोखू शकत नाही. पण जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर करण्यास कोणाचा आक्षेप असेल तर त्यात लक्ष घातले जाईल, असे खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले.
