नुकतंच मोदी सरकारने लागू केलेल्या तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याला दोन वर्ष पूर्ण झाले. या कायद्यामुळे तिहेरी तलाकचे प्रमाण कमी झाले असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. परंतु या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांवर अन्याय वाढल्याचे मुस्लिम संघटनांनी म्हटले आहे. तसेच या आकडेवारीवरही मुस्लिम संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल रविवारी दिल्लीत एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हा केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी म्हणाले की, या कायद्यामुळे देशात तिहेरी तलाकचे प्रमाण कमी झाले आहे. 1 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेत हा कायदा पारित झाला होता. त्यापूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये 63 हजारहून अधिक तक्रारी होत्या. परंतु कायदा पारित झाल्यानंतर त्यांची संख्या 221 वर पोहोचली. बिहारमध्ये केवळ 49 तिहेरी तलाक प्रकरणांची नोंद झाली आहे. देशात तिहेरी तलाकचे प्रमाण 80 टक्क्यांनी घटले आहे असा दावा नकवी यांनी केला आहे.
“न हमसफ़र न किसी हमनशीं से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमीं से निकलेगा।” #MuslimWomenRightsDay pic.twitter.com/QWffGm1vMM
— Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) August 1, 2021
तर दुसरीकडे मुस्लिम संघटनांनी हे दावे फेटाळून लावले आहे. तिहेरी तलाक कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे मुस्लिम संघटनांनी म्हटले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी म्हणाले की, तिहेरी तलाक कायद्यानंतर मुस्लिम महिलांविरोधात घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. जर मुस्लिम धर्मांतील नियमांनुसार हा कायदा बनवला असता तर तो प्रभावी ठरला असता असे मत मौलाना नोमानी यांनी व्यक्त केले आहे. हा कायदा बनवताना कुठल्याही मुस्लिम उलेमा आणि संघटनाची मते जाणून घेतली नाही. या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या अडचणीत वाढ झाली असे नोमानी यांनी नमूद केले.
