राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील हजारो शाळांमध्ये आजही वीज, इंटरनेट, कार्यरत स्वच्छतागृहे, खेळाची मैदाने आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. शिक्षणाचा विस्तार झाला असला, तरी शाळांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधांची कमतरता कायम असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. हिंदुस्थान टाइम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
अहवालानुसार, राज्यात एकूण 108,139 शाळा असून त्यामध्ये 21,632,669 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी 11,162,457 विद्यार्थी, तर 10,470,212 विद्यार्थिनी आहेत. राज्यात एकूण 750,272 शिक्षक कार्यरत असून, सरासरी प्रत्येक शाळेत सुमारे 200 विद्यार्थी आणि सात शिक्षक आहेत.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. राज्यातील 32,228 शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. तसेच 16,341 शाळांमध्ये हँडरेलसह रॅम्प नसल्याने शारीरिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करताना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते.
डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा देखील अनेक ठिकाणी अपुऱ्या आहेत. 90,419 शाळांमध्ये संगणक सुविधा असली, तरी त्यापैकी केवळ 84,530 शाळांमधील संगणक कार्यरत आहेत. म्हणजेच 23,609 शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य संगणक उपलब्ध नाहीत. याशिवाय 23,855 शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधाच नसल्याने विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाचा पुरेसा लाभ मिळत नाही.
वीजपुरवठ्याबाबतही समाधानकारक चित्र नाही. राज्यातील 93,999 शाळांमध्ये वीज व्यवस्था सुरळीत आहे. मात्र 3,201 शाळांमध्ये वीज जोडणीच नाही, तर 10,938 शाळांमध्ये वीज जोडणी असूनही ती कार्यरत नाही.
स्वच्छतागृहांची संख्या पुरेशी असली तरी त्यांची अवस्था अनेक ठिकाणी दयनीय आहे. राज्यातील 2,019 मुलींची आणि 3,280 मुलांची स्वच्छतागृहे दुरुस्तीअभावी, पाणीटंचाईमुळे किंवा देखभालीअभावी वापरण्यायोग्य राहिलेली नाहीत.
खेळ आणि वाचनासाठी आवश्यक सुविधांचाही अनेक शाळांमध्ये अभाव आहे. राज्यातील 3,932 शाळांना खेळाचे मैदान नाही, तर 1,099 शाळांमध्ये ग्रंथालय किंवा पुस्तक बँकेची सुविधा उपलब्ध नाही. डिजिटल ग्रंथालयाची सुविधा केवळ 13,550 शाळांमध्ये असून उर्वरित 94,589 शाळा या सुविधेपासून वंचित आहेत.
पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापरही मर्यादितच असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील केवळ 23,822 शाळांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले आहेत. उर्वरित 84,317 शाळांनी अद्याप सौरऊर्जेचा अवलंब केलेला नाही. तसेच 65,591 शाळांमध्ये किचन गार्डन आहे, तर 42,548 शाळांमध्ये ही सुविधाही उपलब्ध नाही.
