अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महायुती सरकारने विधेयक आणले होते. या विधेयकाला आम्ही कडाडून विरोध केला होता. आता सरकारने यासंदर्भात अध्यादेश काढला आहे. सरकारने अध्यादेशाव्दारे सहकारी कायद्यात केलेली तरतूद बेकायदेशीर, सहकारी संस्थांमध्ये असमानता निर्माण करणारी आणि सत्तारुढ पक्षाच्या आमदारांवरील अविश्वास ठरावाची कार्यवाही रोखण्यासाठी केली आहे. सरकारचा कारभार संविधान, कायदा, नियम यानुसार चालत नसून हुकुमशाही पध्दतीने चालतो आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचा धिक्कार वडेट्टीवार यांनी केला आहे. सरकारला संविधान आणि कायद्याची थोडी जरी चाड असेल तर सरकारने हा अध्यादेश रद्द करावा, पुढील अधिवेशनात संसदीय कार्यप्रणालीनुसार हे विधेयक सभागृहासमोर आणावे व या विधेयकाचा निर्णय कायदे मंडळाला करु द्यावा, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, सहकारी संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, यासाठी सहा महिन्यांऐवजी दोन वर्षांनंतर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी राज्य सरकारने मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणले होते. हे विधेयक राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. सत्तारुढ पक्षाच्या काही आमदारांवरील अविश्वास ठरावाची कार्यवाही रोखण्यासाठी हे विधेयक आणले होते. त्यामुळे विधानसभेत आम्ही या विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता. तरी देखील सरकारने पाशवी बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करुन घेतले. विधानपरिषदेतही या विधेयकाला विरोधी पक्षाने कडाडून विरोध केला. हे विधेयक नामंजूर होण्याच्या भितीने सरकारने अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी हे विधेयक घेतले होते.
अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यात सरकारला अपयश आले. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता होऊन 15 दिवसांचा कालावधी देखील लोटला नाही. तोच सरकारने मागच्या दाराने अध्यादेश काढला आहे. नामंजूर झालेल्या विधेयकातील सहा महिन्यांऐवजी दोन वर्षांनंतर अविश्वास ठराव आणणारी तरतूद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना लागू केली आहे. मात्र, इतर सहकारी संस्थांच्या बाबतीत सहा महिन्यांची तरतूद कायम ठेवली आहे. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
