राज्यात यापूर्वी 80 टक्के ऑक्सिजनचा पुरवठा उद्योगांना, तर 20 टक्के पुरवठा वैद्यकीय सेवेसाठी होत होता. मात्र, आता यात बदल करून 80 टक्के ऑक्सिजन वैद्यकीय सेवेसाठी, तर 20 टक्के ऑक्सिजन उद्योगांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कोरोनोबाधितांसह अन्य रुग्णांना ऑक्सिजनचा तुटवडा भासणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा पुरवठा विनाअडथळा होण्यासाठी वॉररूम तयार करण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. दरम्यान, सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणाऱया किंवा सोशल डिस्टन्सिंग न पाळणाऱयांना दंड लावावच लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोरोनाच्या काळात गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी वेळेवर ऑक्सिजन मिळावा तसेच ऑक्सिजनचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहावा याच्या नियंत्रणासाठी जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरावर समित्यांची स्थापना करतानाच जिल्हास्तरावर कंट्रोल रूम सुरू करण्यात आले आहेत. 1/2
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) September 12, 2020
जालना येथे जात असताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे नगरच्या शासकीय विश्रामगृहावर थांबले होते. त्यावेळी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, कोरोनाची संख्या 10 लाखांच्या पुढे गेली असली, तरी त्यामध्ये साडेसात लाख लोक बरे होऊन घरी गेले आहेत. 10 लाखांचा आकडा लक्षात ठेवण्यापेक्षा ऍक्टिव्ह पेशंट किती आहेत, हे लक्षात घ्यावे. या ऍक्टिव्ह पेशंटमधील गंभीर रुग्ण केवळ तीन ते चार टक्के असतात. परंतु संख्या वाढतेय, हा काळजी वाटणाराच विषय आहे. यासाठी प्रबोधन करून सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरणे बंधनकारक केले पाहिजे. महाराष्ट्रभरात सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर न करणाऱयांना, सोशल डिस्टन्सिंग न पाळणाऱयांना दंड लावावच लागेल. तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण लस निर्माण होत नाही तोपर्यंत कोरोनासोबत जगायचे आहे. त्या दृष्टिकोनातून या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवस्थित ऑक्सिजन पोहोच व्हावा, यासाठी एक वॉररूम तयार केली आहे. या वॉररूमसाठी अन्न व औषध प्रशासन, आरोग्य विभाग व आरटीओ विभाग येथील अधिकारी नियुक्त केले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील मागणी व होणारा पुरवठा यांचे निरीक्षण येथून केले जात असून, त्याद्वारे व्यवस्थित पुरवठा केला जात आहे. तसेच जिल्ह्यात जेथे ऑक्सिजन प्लॅण्ट आहेत. त्या ठिकाणी एका अधिकाऱयाची नियुक्ती केली आहे. या अधिकाऱयाला केवळ संबंधित प्लॅण्टमधून ऑक्सिजन उद्योगांना न जाता कुठल्याही परिस्थितीत हॉस्पिटलला गेला पाहिजे. त्या दृष्टीने बारकाईने लक्ष देण्याची जबाबदारी दिली आहे, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.
आता लॉकडाऊन नाहीच!
एखाद्या जिल्ह्यातील बेड्सची क्षमता संपत आली व ही क्षमता वाढवायची असेल, तर अशा वेळी ‘जनता कर्फ्यू’ करण्याचा फायदा होतो. ‘जनता कर्फ्यू’मुळे लोक घरात थांबल्याने संक्रमण थांबते. दुसरा फायदा म्हणजे, बंदच्या काळात आरोग्य सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून कालावधी मिळतो. त्यामुळे जेथे स्थानिक प्रशासन, तेथील पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी यांना वाटत असेल, त्या ठिकाणी ते छोटय़ा कालावधीचा ‘जनता कर्फ्यू’ करण्याच्या दृष्टिकोनातून स्थानिक पातळीवर विचार करतात. परंतु संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याचा विषय राहिलेला नाही. आपण आता ‘अनलॉक’ करण्याचे कामच टप्प्याटप्प्याने करीत आहोत, असेही ते म्हणाले.
