सामना प्रतिनिधी । चिरनेर
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड मंजूर होऊन त्याचे सोडतीद्वारे वाटपही सुरू झाले. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडांची इरादा पत्र न देता प्रकल्पग्रस्तांना पूर्ण न्याय दिल्याचा गाजावाजा जेएनपीटी प्रशासनाने सुरू केला. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून न देता जनतेच्या भावनांशी खेळणे जेएनपीटी प्रशासनाने थांबवावे न पेक्षा प्रकल्पग्रस्तांची ताकद दाखवून देवू, असा इशारा जासईचे सरपंच संतोष घरत यांनी दिला आहे.
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना गेली २५ वर्षे साडेबारा टक्के भूखंड वाटपासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मात्र जेएनपीटी प्रशासनाने नेहमी हा प्रश्न लटकत ठेवला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त जनतेला गावठाण विस्तार व इतर नागरी सुबिधांपासून वंचित रहावे लागले. जनतेच्या आंदोलनात्मक पवित्र्यामुळे जेएनपीटी प्रशासन साडेबारा टक्के भूखंड वाटपासाठी तयार झाले. तशी बॅनरबाजी सुरू ही केली. मात्र काही मोजक्या लोकांना इरादापत्रे देऊन इतर लाभार्थीना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. प्रकल्पग्रस्तांना साडेबाराटक्के भूखंड देण्यास जेएनपीटी कडे पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगणाऱ्या जेएनपीटीने शिवसमर्थ स्मारकास सुमारे तीन एकर जागा कशी दिली, असा सवाल संतोष घरत यांनी उपस्थित केला आहे.
२९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सिडको कार्यालयात त्यावेळच्या व्यवस्थापक संचालक प्राजक्ता लवंगारे, जेएनपीटी इस्टेट मॅनेजर मनीषा जाधव, एम. आर. देशमुख आणि इतर अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त यांच्या उपस्थितीत पार पडली होती. त्यावेळी जासई सरपंच संतोष घरत यांनी सिडको व जेएनपीटीच्या उपस्थित अधिकारी वर्गाला धारेवर धरले. काही वर्षापूर्वी झालेल्या पहिल्या सोडतीनंतर जेएनपीटीने गटार-नाले-विद्युत खांब व इतर सोयी सुविधांची सुरुवात केली नसल्याचा सांगत जी तत्परता जेएनपीटी प्रशासनाने दास्तान फाटा येथे कोट्यावधी रुपये खर्चून शिवस्मारक उभारताना दाखविली तीच तत्परता बाधित प्रकल्पग्रस्तांबाबत दाखविली असती तर जास्त बरे झाले असते, असे सांगितले.
जेएनपीटी व सिडकोने दोन वर्षांपासून अनेक वेळा साडेबारा प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेकवेळा सोडती काढूनही जेएनपीटीने हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत प्रकल्पग्रस्तांऐवजी इतर प्रकल्पग्रस्तांना आजतागायत कोणत्याही प्रकारचे इरादापत्र अथवा जमीन दिलेली नाही. यामागे जेएनपीटी, सिडको व सत्ताधारी यांचे काहीतरी गौडबंगाल असण्याची शक्यता व्यक्त करीत प्रकल्पग्रस्तांचे सोयरसुतक कोणालाच पडले नाही. यामुळे जेएनपीटी साडेबारा टक्के प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर पडले आहेत. लवकरात लवकर आम्हा प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे इरादापत्रा प्रमाणे वाटप करावे अन्यथा आम्हाला यातही १९८४ पेक्षा तीव्र लढा उभारावा लागेल असा इशारा सरपंच संतोष घरत यांनी दिला आहे.
