सामना ऑनलाईन । मुंबई
निवडणुकीच्या निकालानंतर वर्षभराच्या आत विजयी नगरसेवकांना निवडणूक आयोगाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावेच लागेल, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजप आणि काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांना दिलासा देण्यास नकार दिला. जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास असमर्थ ठरलेल्या भाजपच्या मुरजी पटेल, केसरबेन पटेल आणि काँग्रेसच्या राजपती यादव या नगरसेवकांची याचिका फेटाळून लावत न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवला.
2017 च्या महापालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या भाजपच्या नगरसेविका केसरबेन पटेल, मुरजी पटेल, सुधा सिंग तसेच काँग्रेसच्या राजपती यादव, टय़ुलिप मिरांडा या नगरसेवकांचे जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी नगरसेवक पद पडताळणी समितीने अवैध ठरवले होते. याप्रकरणी या नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ओबीसीतील लेवा पाटीदार समाजात मोडणाऱ्या केसरबेन पटेल व मुरजी पटेल जात वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीकडे सादर करण्यास असमर्थ ठरले, तसेच ओबीसी समाजात मोडणाऱ्या यादव यांनी तबेल्याचे लायसन्स असून आपण ओबीसी असल्याचे पडताळणी समितीला सांगितले होते, परंतु जात वैधता समितीने यादव यांचा दावा फेटाळून लावत ओबीसी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले, पण हे प्रमाणपत्र यादव यांना सादर करता आले नाही. दरम्यान, भाजपच्या नगरसेविका ऍड. सुधा सिंग आणि काँग्रेसचे नगरसेवक टय़ुलिप मिरांडा यांना दिलासा देत त्यांना जातीचा दाखला जातपडताळणी समितीकडे पुन्हा नव्याने सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
