महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले असून त्यावर चर्चा होत आहे. या चर्चेदरम्यान अनेकांनी भाजपवालेच महिलांचा अपमान करत आहेत. सरकार महिलांना कमी लेखत आहे, असे आरोप करत सरकारला घाम फोडला. तसेच काही काळापासून बसपा अध्यक्ष मायावती भाजपच्या हिताची भूमिका घेत असल्याचे दिसत होते. तसेच भाजप विरोधात स्थापन करण्यात आलेल्या इंडिया आघाडीतही त्या सहभागी झाल्या नाही. तसेच त्या भाजपवरही टीका करत नव्हत्या. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, आता सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मांडल्यावर मायावाती यांनी सरकारच्या हेतूबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
महिलांना आरक्षण देण्याच्या स्वच्छ हेतूने मोदी सरकारने हे विधेयक आणलेले नाही. तर आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक आणण्यात आले आहे, असा आरोप मायावती यांनी केला आहे. मायावतींनी एका व्हिडिओद्वारे महिला आरक्षण विधेयकाबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. या महिला आरक्षण विधेयकात अशा तरतुदी आहेत ज्यानुसार पुढील अनेक वर्षे अर्थात 15 ते 16 वर्षे अनेक निवडणुका झाल्या तरी देशातील महिलांना हे आरक्षण मिळू शकणार नाही.
हे विधेयक जेव्हा संसदेत मंजूर होईल तेव्हा पहिल्यांदा संपूर्ण देशात जनगणना केली जाईल. हे मंजूर तर होईल पण लगेच लागू होणार नाही. जेव्हा ही जनगणना पूर्ण होईल, त्यानंतरच संपूर्ण देशातील लोकसभा आणि विधानसभेची पुनर्रचना केली जाईल. त्यानंतरच हे महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक लागू होईल. ही गोष्ट सर्वांना माहिती आहे की, देशभरात जनगणना करायला अनेक वर्षे लागतात. यापूर्वीची जनगणना 2011 मध्ये प्रकाशित झाली होती. त्यानंतर आजपर्यंत जनगणना होऊ शकलेली नाही, अशा परिस्थितीत या नव्या जनगणनेला देखील अनेक वर्षे लागतील. त्यानंतर संपूर्ण देशात मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे काम केले जाईल, यालाही अनेक वर्षे लागतील. त्यानंतरच हा महिला आरक्षण कायदा लागू होईल, असे मायावती यांनी स्पष्ट केले.
या विधेयकासाठी करण्यात येणाऱ्या 128व्या घटनादुरुस्तीची मर्यादा पुढील 15 वर्षे राहणार आहे. याप्रकारे हे स्पष्ट आहे की हे संशोधन विधेयक महिलांना आरक्षण देण्याच्या स्वच्छ हेतूने आणलेले नाही. केवळ येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये देशातील भोळ्याभाबड्या महिलांना प्रलोभन देण्यासाठी आणि त्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करत त्यांची मते मिळवण्याच्या हेतून आणले गेले आहे, असा आरोप करत मायावती यांनी सरकारच्या हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
