कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात येस बँकेचे सहसंस्थापक- माजी सीईओ राणा कपूर यांना गुरुवारी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. 65 वर्षीय राणा कपूर साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. ‘पीएमएलए’ कायद्यांतर्गत कमाल शिक्षेच्या तुलनेत निम्मा कालावधी ते तुरुंगात असल्याचे न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतले. तसेच खटला चालवण्यासंबंधी ईडीच्या सुस्त कारभारावर बोट ठेवले. त्यामुळे ईडीला मोठा झटका बसला आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, राणा कपूर यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून स्वतः व कुटुंबीयांच्या फायद्यासाठी 5050 कोटींची आर्थिक अफरातफर केली. या प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून राणा कपूर यांच्याविरुद्ध ईडीने गुन्हा दाखल केला. या गुह्यात अटक झाल्यानंतर मागील साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ राणा कपूर तुरुंगात आहेत. तसेच खटला लवकर सुरू होण्याची शक्यता नाही. या पार्श्वभूमीवर राणा कपूर यांनी ऍड. राहुल अग्रवाल आणि ऍड. जस्मिन पुरानी यांच्यामार्फत जामिनासाठी विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी गुरुवारी राणा कपूर यांना तीन लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
यावेळी ईडीतर्फे ऍड. सुनील घोन्साल्वीस यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी जामिनाला स्थगिती देण्याची विनंती एका अर्जाद्वारे केली. तपास यंत्रणेची ही विनंती न्यायालयाने फेटाळली.
21 वर्षांत 1142 पैकी केवळ 25 खटले निकाली
न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशात ईडीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही केंद्रीय तपास यंत्रणा पीएमएलए कायद्याच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करीत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशभरात आर्थिक अफरातफरीचे मोठय़ा प्रमाणावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, मात्र ते खटले निकाली काढण्याचा वेग धीमा आहे. मागील 21 वर्षांत 1142 पैकी केवळ 25 खटले निकाली काढण्यात आले, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. सविस्तर आकडेवारीसह न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे ईडीला जबरदस्त झटका बसला आहे.
