शिवसेनेच्या ऐतिहासिक दसरा मेळाव्याची कॉपी करीत बीकेसीच्या मैदानावर मेळावा आयोजित करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाने दसऱयाच्या दिवशी मेळाव्यावर तब्बल 10 कोटींहून अधिक रुपयांचा चुराडा केला आहे. नोंदणीकृत पक्ष नसताना शिंदे गटाकडे एवढा पैसा आला कोठून? या प्रकरणी एकनाथ शिंदे व इतरांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सीबीआय, ईडी यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांना किंवा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला निर्देश द्या, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. मेळाव्यासाठी काळय़ा पैशांचा वापर झाल्याचा संशयही याचिकेतून वर्तवला आहे.
शिंदे गटाच्या मेळावा आयोजनात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी केला आहे. त्यांच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मेळाव्यासाठी राज्यभरातून कार्यकर्त्यांना आणण्यासाठी एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा गैरवापर करण्यात आला. परिणामी एसटी महामंडळाची वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून गेली. संभाजीनगर आणि बीड या जिह्यांतून 450 तर उत्तर महाराष्ट्रातून 686 एसटी बसेस मेळाव्यासाठी आरक्षित केल्या होत्या. शाळकरी मुलांच्या तसेच दुर्गम भागातील बसेसही मेळाव्यासाठी वळविल्या होत्या. त्यामुळे ग्रामीण जनता आणि विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय झाली. याला जबाबदार असलेल्या एसटी महामंडळातील अधिकाऱयांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्ते जगदेव यांनी केली आहे. शिंदे गटाच्या मेळाव्याला येत असताना समृद्धी महामार्गावर दौलताबाद परिसरात 10 गाडय़ांना अपघात झाला. सुदैवाने त्यात जीवितहानी झाली नाही. बांधकाम सुरू असलेल्या समृद्धी महामार्गाचा वापर करण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती, असा दावाही याचिकेत केला आहे.
मेळाव्यावर खर्च केलेल्या कोटय़वधी रुपयांचे स्रोत काय?
शिंदे गटाने शक्तिप्रदर्शनाच्या खटाटोपात मेळाव्यावर 10 कोटींहून अधिक रुपयांची उधळपट्टी केली. 10 कोटी रुपये एकटय़ा एसटी महामंडळाला दिले आहेत. त्यांच्या गटाची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी नसताना त्यांनी एसटी महामंडळाला एवढय़ा प्रमाणावर पैसे दिले कसे? व ते कोणी दिले? याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. जर 56 लाखांच्या व्यवहारप्रकरणी संजय राऊत आणि 4.5 कोटींच्या मालमत्तेप्रकरणी अनिल देशमुख यांना तुरुंगात पाठवले जाऊ शकते, तर मग 10 कोटींहून अधिकच्या खर्चासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असेही जगदेव यांनी नमूद केले आहे.
