निवडणुकीनंतर मतदारांनी निर्माण केलेले राजकीय समीकरण पक्षांतरामुळे बदलत असल्याचे Association for Democratic Reforms (ADR)च्या अहवालातून समोर आले आहे. 2022 ते 2026 या कालावधीत देशातील 111 खासदार आणि आमदारांनी आपला पक्ष बदलला. यामध्ये 26 लोकसभा खासदार, 7 राज्यसभा खासदार आणि 78 आमदारांचा समावेश आहे. ADRने 2022 ते 2026 दरम्यान झालेल्या निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांच्या आधारे हे विश्लेषण केले आहे.
78 आमदारांनी बदलला पक्ष
अहवालानुसार, पक्ष बदललेल्या 78 आमदारांपैकी 70 आमदारांनी निवडणूक जिंकल्यानंतर थेट पक्ष बदलला. तर 8 आमदारांनी राजीनामा किंवा अपात्रतेसारख्या प्रक्रियेनंतर पोटनिवडणूक लढवून पुन्हा विजय मिळवल्यानंतर पक्ष बदलला.
पक्षांतराची प्रकरणे 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आढळली. नागालँडमध्ये सर्वाधिक 32 लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलला. त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये 20, तेलंगणात 9, गोवा आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी 8, महाराष्ट्र आणि मेघालयमध्ये प्रत्येकी 6, तर मणिपूरमध्ये 5 लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलला.
नागालँड आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांमध्ये मिळून एकूण पक्षांतराच्या जवळपास 47 टक्के घटना झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
NDPPला सर्वाधिक फटका
ADRच्या अहवालानुसार, पक्षांतरामुळे सर्वाधिक नुकसान NDPPचे झाले. या पक्षाच्या 25 निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी पक्ष सोडला. हे एकूण पक्षांतराच्या सुमारे 23 टक्के आहे.
त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या 20 आणि काँग्रेसच्या 19 लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलला. BRSच्या 9, AAP आणि NCPच्या प्रत्येकी 7, शिवसेना (UBT)च्या 6, JD(U)च्या 5 आणि NPPच्या 4 लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलल्याचे अहवालात नमूद आहे.
NDPP, AITC आणि काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या मिळून 64 झाली. हे एकूण पक्षांतराच्या सुमारे 58 टक्के आहे.
NPF आणि भाजपकडे सर्वाधिक नेते
पक्ष बदललेल्या नेत्यांची सर्वाधिक पसंती NPFला मिळाली. या पक्षात 32 नेते दाखल झाले. त्यानंतर भाजपमध्ये 29 आणि Nationalist Citizens Party of Indiaमध्ये 20 नेते गेले.
काँग्रेसमध्ये 9, शिवसेनेत 8, NPPमध्ये 6 आणि PPAमध्ये 4 नेते दाखल झाले. NPF, भाजप आणि Nationalist Citizens Party of India या तीन पक्षांमध्ये मिळून 111 पैकी 81 नेते दाखल झाले. हे एकूण पक्षांतराच्या 73 टक्के आहे.
नागालँडपासून महाराष्ट्रापर्यंत राजकीय समीकरणांमध्ये बदल
ADRच्या अहवालानुसार, काही राज्यांमध्ये सरकार पडणे किंवा राजकीय परिस्थिती बदलण्यामागे आमदारांचे पक्षांतर हे महत्त्वाचे कारण ठरले आहे. नागालँडमध्ये 32 लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलल्याने तेथील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल झाला.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमधून 20 लोकप्रतिनिधी बाहेर पडल्याने तेथील विरोधी राजकारणाच्या समीकरणावर परिणाम झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तेलंगणात BRSच्या 9 आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने विधानसभा पातळीवर BRSची संख्या कमी झाली आणि काँग्रेसची स्थिती मजबूत झाली.
गोव्यात काँग्रेसच्या 8 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मणिपूरमध्ये JD(U)च्या 5 आमदारांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात शिवसेनाच्या 6 खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केला.
अहवालानुसार, निवडणुकीच्या वेळी मतदारांनी निर्माण केलेले राजकीय चित्र नंतरच्या पक्षांतरामुळे अनेक राज्यांमध्ये बदलले.
ADRने व्यक्त केली चिंता
ADRने वाढत्या पक्षांतराच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणुकीत जनतेने ज्या पक्षाला सत्तेत किंवा विरोधी बाकावर पाहण्याचा निर्णय घेतला, तो निर्णय निवडणुकीनंतरच्या पक्षांतरामुळे बदलू शकतो, असा संस्थेचा युक्तिवाद आहे.
पक्षांतरामागे मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा अभाव, सत्ता आणि पदाचे आकर्षण, कमकुवत पक्षांतरविरोधी कायदा, राजकीय संधिसाधूपणा आणि अपात्रतेच्या प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब ही प्रमुख कारणे असल्याचे ADRने म्हटले आहे.
पक्षांतरविरोधी कायदा मजबूत करण्याची मागणी
ADRने संविधानातील 10वी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरविरोधी कायदा अधिक मजबूत करण्याची मागणी केली आहे. पक्षांतराशी संबंधित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करावा, दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना तातडीने सार्वजनिक पदांपासून दूर ठेवावे आणि राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाही मजबूत करावी, अशा शिफारशीही संस्थेने केल्या आहेत.
