गोव्यातील विशेष सखोल पुनर्तपासणी (SIR) दरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांनी छाननीनंतर पात्र ठरवलेल्या ९७ मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली नाहीत. सुरुवातीला “तार्किक विसंगती”च्या आधारावर या मतदारांना यादीतून वगळण्यात येणार होते. त्यानंतर त्यांनी कागदपत्रे आणि आक्षेप सादर केले. ERO आणि AERO यांनी या प्रकरणांची चौकशी केली आणि ९७ प्रकरणांमध्ये, पूर्वीचा निर्णय मागे घेऊन मतदारांना अंतिम यादीत समाविष्ट करण्याची गरज असल्याचे निश्चित केले.
पूर्वीचा निर्णय ECINet मध्ये आधीच नोंदवला गेला होता, तेव्हा हे प्रकरण अडकले. अहवालानुसार, ERO आणि AERO यांच्याकडे तो निर्णय मागे घेण्याचा पर्याय नव्हता. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडने असेही सांगितले की, सिस्टीममध्ये कागदपत्रे रोलबॅक आणि पुन्हा अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती.
गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने १३ ते १८ फेब्रुवारी दरम्यान दिल्लीतील निवडणूक आयोगाला अनेक ईमेल पाठवले. १४ फेब्रुवारी रोजी, रोलबॅक करण्याची आणि कागदपत्रे लवकरच पुन्हा अपलोड करण्याची विनंती करणारे दोन ईमेल पाठवण्यात आले. त्याच दिवशी, मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनीही लिहिले की त्यांना पूर्वीच्या ईमेलला प्रतिसाद मिळाला नाही.
१५ फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे वेळेवर पालन करण्यासाठी रोलबॅकचा पर्याय आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. १६ फेब्रुवारी रोजी प्रतिसाद मिळाल्याचेही कळवण्यात आले. १७ फेब्रुवारी रोजी, ९७ प्रकरणांची एक यादी पाठवण्यात आली, ज्यात अंतिम एसआयआर मतदार यादीत त्यांचा समावेश करण्यासाठी कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
१८ फेब्रुवारी रोजी, उप निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांनी निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रमुखांना पत्र लिहून कळवले की, ईआरओ आणि एईआरओ यांना सुधारणात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत आणि आयटी प्रणालीने अशा कारवाईत अडथळा आणू नये. असे असूनही, २१ फेब्रुवारी रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली आणि त्यात या ९७ नावांचा समावेश नव्हता.
गोव्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, संजय गोयल यांना अंतिम मतदार यादीतून ९७ मतदारांना वगळण्याबाबत विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. या नावांचा मतदार यादीत पुन्हा समावेश करण्याबाबत आणि पोर्टलवर ती अद्ययावत करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून काही प्रतिसाद मिळाला आहे का, असे विचारले असता, ते गप्प राहिले.
गोयल यांनी सांगितले की, ही घटना सुमारे आठ महिने जुनी असून त्यांना त्याबद्दल काहीही माहिती नव्हती. तथापि, वारंवार विचारणा केल्यावर त्यांनी आपल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना बोलावून त्यांना निघून जाण्यास सांगितले. त्यांनी सांगितले की, ते आधी आपली कागदपत्रे तपासून मगच या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देतील.
