न्याय जर उशिराने मिळत असेल तर तो न्याय नसून अन्याय आहे. अनेकदा न्यायालयात प्रकरण वर्षानुवर्षे चालते. त्यामुळे अनेक जण कोर्टाची पायरी चढत नाहीत. कारण न्यायालयात पुरेसे संख्याबळ नाही. देशातील विविध न्यायालयांत तब्बल पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती स्वतः केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टात 80 हजार, उच्च न्यायालयात 61 लाखांहून जास्त प्रकरणे, जिल्हाअंतर्गत येणाऱया न्यायालयात पाच कोटींहून जास्त खटले प्रलंबित आहेत, असे कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले.
संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना कायदामंत्र्यांनी ही माहिती दिली. 1 डिसेंबरपर्यंत देशभरातील न्यायालयांमध्ये 5 कोटी 8 लाख 85 हजार 856 प्रकरणे सुनावणीसाठी शिल्लक आहेत. त्यापैकी 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 61 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. मेघवाल म्हणाले की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 80 हजार खटले प्रलंबित आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजे 1 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 69 हजार 766 होती. जी 1 डिसेंबरला 80 हजारांहून अधिक झाले. तीन वर्षांपूर्वी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 10 हजारांनी वाढण्यासाठी मार्च 2020 ते जुलै 2023 असा कालावधी लागला होता.
न्यायपालिकेत एकूण 26 हजार 568 न्यायाधीश
हिंदुस्थानी न्यायव्यवस्थेतील एकूण मंजूर न्यायाधीशांची संख्या 26 हजार 568 आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 34 आहे. उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची संख्या 114 आहे. जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 25,420 आहे, असे अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले.
