केंद्र सरकारच्या योजनांवरून ईडी सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये आज खडाजंगी झाली. केंद्र सरकारच्या योजनांसाठीच निधी दिला तर राज्य सरकारच्या योजनांचे काय करायचे, अशा शब्दात सरकारमधील मिंधे गटाच्या मंत्र्यांनीच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जाब विचारला. आपल्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नाराजी दूर करताना ऐकनाथांची मात्र चांगलीच दमछाक झाली.
केंद्र सरकारच्या आशीर्वादामुळे महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये केंद्रीय योजनांना राज्यात गती देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचा अजेंडा राबविण्याचे धोरण नवीन सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र यामुळे राज्यातील योजनांसाठीचा निधी अपुरा पडेल, अशी शिंदे गटाच्या मंत्र्यांची भावना असून त्याचेच पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले.
केंद्र शासन पुरस्कृत विविध योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. यामध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, स्वामीत्व- ड्रोनद्धारे गावांचे सर्वेक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका, किसान व्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना, आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना यांचा समावेश आहे.
केंद्र शासनाच्या या फ्लॅगशिप योजनांना गती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मात्र, यावेळी शिंदे गटातील काही मंत्र्यांनी थेट नाराजी व्यक्त केली. पेंद्राच्या योजना राज्यात राबविण्यासाठी पेंद्राकडून 60 टक्के निधी देण्यात येत असला तरी राज्याचा 40 टक्के निधीचा वाट द्यावा लागणार आहे. अशावेळी राज्य सरकारच्या योजना राबविण्यासाठी निधी कमी पडेल असा आक्षेप मंत्र्यांनी घेतला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराज मंत्र्याची समजूत काढत मंत्र्यांच्या विभागाला निधीची कमतरता भासू देणार नाही असे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नंतर नाराज मंत्र्याची आपल्या दालनात विशेष बैठकही घेतली. या बैठकीत त्यांनी नाराज मंत्र्याची समजूत काढली पण मंत्री ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते असे समजते.
