घाटकोपर दुर्घटना झाली नसती तर कोणी काहीच केले नसते. कारवाईला वेग आला नसता, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी सिडकोला खडसावले. होर्डिंग्जसाठी तुमच्याकडे ठोस धोरण आहे का, अशी विचारणा न्या. नितीन बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सिडकोकडे केली. होर्डिंग्जबाबत कोणतेही धोरण नाही, असे सिडकोच्या वकील पिंकी भन्साळी यांनी स्पष्ट केले. ठोस धोरण नसेल तर कारवाई कशी होणार आहे? हा व्यापक विषय आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर होर्डिंग्जवर कारवाई सुरू झाली आहे. सरसकट कारवाई न करता यासाठी ठोस धोरण असायला हवे, जेणेकरून न्यायालयाचे दार कोणी ठोठावणार नाही. यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय घ्या आणि त्याची माहिती सादर करा. आम्ही तूर्त तरी कोणते आदेश देत नाही, पण सिडकोने होर्डिंग्जबाबत काहीतरी ठरवायला हवे, असे सांगत खंडपीठाने ही सुनावणी 30 मे 2024 पर्यंत तहकूब केली.
कंपनीचा युक्तिवाद
होर्डिंग्जसाठी आम्ही सिडकोकडे अर्ज केला आहे. त्यांनी आमच्या अर्जावर निर्णय दिलेला नाही. 45 दिवसांनंतर निर्णय न झाल्यास अर्ज मंजूर झाल्याचे ग्राह्य धरावे, असा नियम आहे. या नियमानुसार आमचे होर्डिंग्ज बेकायदा नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या पंपनीचे वकील वैभव चारलवार व अॅड. शिवम दुबे यांनी केला.
कारवाई बेकायदा
गावकऱ्यांच्या जागेत या होर्डिंग्ज आहेत. त्यांना जागेचे भाडे दिले जाते. यासाठी ग्रामपंचायतची परवानगी घेतली आहे. तरीही सिडको कारवाई करत आहे. ही कारवाई बेकायदा आहे. घाटकोपर दुर्घटनेने सिडकोला होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. सिडकोची नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीत अॅड. मोहसिन खान व अॅड. रामेश्वरी दुबे यांनी सहकार्य केले.
ऑडिट करा, पाडून काही उपयोग नाही
सिडकोने होर्डिंग्जचे ऑडिट करायला हवे. याचा खर्च कंपन्यांकडून घ्यायला हवा. ऑडिट केल्यानंतर आवश्यक असेल तेथे कारवाई करा. ऑडिट न करताच होर्डिंग्ज पाडून काहीच उपयोग होणार नाही. मुंबईसह महाराष्ट्रात अनेक होर्डिंग्ज आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कारवाई तूर्त थांबवा
आतापर्यंत किती होर्डिंग्जवर कारवाई केली आहे, असे न्यायालयाने सिडकोला विचारले. आम्ही नवी मुंबईतील होर्डिंग्जला नोटीस बजावली आहे. कारवाई सुरू आहे, असे सिडकोने न्यायालयाला सांगितले. तूर्त ही कारवाई थांबवा, असे खंडपीठाने सिडकोला सांगितले.
काय आहे प्रकरण
देवांगी आऊटडोअर एडव्हाटायझिंग व हरमेश दिलीप तन्ना यांनी अॅड. दीपांजली मिश्रा यांच्यामार्फत दोन स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. तुमचे होर्डिंग्ज तात्काळ काढा, अन्यथा सिडको हे होर्डिंग्ज काढेल व त्याचा खर्च कंपनीकडून घेईल, अशी नोटीस सिडकोने बजावली आहे. या नोटीसला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
