ठाणे महापालिका निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर ‘कैसा हरायाऽऽ’ असा डायलॉग मारून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना डिवचणाऱ्या एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख अडचणीत आल्या आहेत. निवडणूक ल ढवताना बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याची त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली असून पडताळणीत त्यांच्या कागदपत्रांतील त्रुटींवरही तहसीलदारांनी बोट ठेवले आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट ठरले तर त्यांच्या नगरसेवकपदावरही गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत सहर शेख यांनी मुंब्य्राच्या प्रभाग क्रमांक ३० मधून विजय मिळवत राजकारणात एण्ट्री केली. त्यानंतर ‘कैसा हरायाऽऽ’ हा त्यांचा डायलॉग राज्यभर चर्चेत आला. मात्र त्याच सहर शेख यांच्यावर शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात तक्रार
ठाण्यातील सिद्धिकी अहमद यांनी ठाणे उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्याल यात तक्रार दाखल करून शेख यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार या प्रक्रियेत शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल करण्यात आली असून एकूण चार वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांना चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सहर शेख यांच्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आढळल्याचे समोर आले आहे. १८ मार्चच्या सुनावणीला शेख यांचे वडील अनुपस्थित राहिले. त्यानंतर २३ मार्च रोजी झालेल्या पुढील सुनावणीत तहसील दारांनी प्रमाणपत्रातील त्रुटींवर बोट ठेवले.
तहसीलदारांसमोर तीन वेळा सुनावणी
याप्रकरणी ठाणे तहसीलदारांसमोर तीन वेळा सुनावणी पार पडली. प्राथमिक चौकशीनंतर तहसीलदार उमेश पाटील यांनी सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांचे जात प्रमाणपत्र संशयास्पद असल्याचे नमूद करत त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचे तक्रारदाराचे वडील जावेद सिद्दीकी यांनी माध्यमांना सांगितले. त्यांनी तहसीलदारांच्या आदेशाची प्रतही सादर केली. तक्रारदारांच्या मते, युनूस शेख यांचे प्रमाणपत्रच अवैध असल्याने त्याच्या आधारे मिळवलेले सहर शेख यांचे कागदपत्र देखील अमान्य ठरू शकतात.
युनूस यांच्या काकांचा जात दाखला गाझियाबादचा
२५ मार्च रोजी तहसीलदार उपविभागीय कार्यालयाने नोंदवलेल्या आक्षेपानुसार, जात प्रमाणपत्र छायाप्रत दाखल्याच्या शिर्षकात महाराष्ट्र शासन उल्लेख नाही. दाखल्यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नाही. युनूस यांच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेट वरील वडिलांच्या नावात (शेख उल्लेख नाही) बदल आहे. त्याचबरोबर युनूस यांच्या काकांचा जात दाखला गाझियाबादचा आहे. स्थलांतरित अधिनियम २००० चे कलम ६ मधील नमुना १० चा अभाव आहे.
