सरकार आणि पीक विमा कंपन्या नुकसान भरपाईबाबत शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टाच करीत आल्या आहेत. गेल्या वर्षी आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून हेक्टरी 18 हजार रुपये मिळतील, पीक विम्याची रक्कम तत्काळ मिळेल, असे शब्दांचे बुडबुडे राज्यकर्त्यांनी हवेत सोडले होते, पण ते हवेतच फुटले. एक रुपयात पीक विमा योजना होती ती बोगस लाभार्थ्यांच्या नावाखाली फडणवीस सरकारने बंद केली. त्याऐवजी ‘कृषी समृद्धी’ अशी एक गोंडस योजना जाहीर केली. मात्र त्यामुळे स्वतःच्या पोटाला चिमटा देऊन हप्त्याचे कोट्यवधी रुपये भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची नव्हे, तर विमा कंपन्यांची भरभरून ‘समृद्धी’ झाली. सामान्य शेतकऱ्याला ना सरकारी नुकसान भरपाई मिळते, ना पीक विम्याची रक्कम. हप्ते भरूनही तो कोरडाच राहत आहे. पीक विम्याचा गोलमाल करणाऱ्या कंपन्या मालामाल होत आहेत. राज्यकर्ते हाताची घडी तोंडाला कुलूप लावून बसले आहेत!
केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी शेतकरी हिताच्या बाता उठता बसता करीत असतात. बळीराजाचे कल्याण फक्त आमच्याच राजवटीत कसे होत आहे, अशा त्यांच्या वल्गना सुरूच असतात. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? या मंडळींच्या राजवटीत योजना आणि घोषणांचे ‘पीक’ भरभरून येत आहे, परंतु शेतकऱ्यांची झोळी रिकामीच आहे. व्यापारी, दलाल, अधिकारी आणि व्यापारी कंपन्या मालामाल होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकार महिन्याला जेमतेम दोन हजार रुपये जमा करते, पण पीक विमा कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये मात्र दरवर्षी हजारो कोटींची भर पडते. पीक विमा योजना म्हणजे सामान्य शेतकऱ्यांचे आर्थिक कवच, असे एक चित्र निर्माण केले गेले आहे. अस्मानी आणि सुलतानीच्या संकटांचा तडाखा शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात बसतो. हातातोंडाशी आलेले पीक अनेकदा उद्ध्वस्त होते. कधी दुबार पेरणीची आफत, तर कधी हातातोंडाशी आलेल्या पिकाची बरबादी. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांचे हे दुष्टचक्र सुरूच आहे. या नुकसानीपासून काही प्रमाणात तरी त्याचे आर्थिक संरक्षण व्हावे हा पीक विम्याचा हेतू सांगितला जातो, तो चुकीचा नाही, पण हा हेतू साध्य होतो का? हा प्रश्न आणि त्याचे
नकारार्थी उत्तर
सरकारे बदलली तरी कायमच आहे. पीक विमा हे शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांचे ‘आर्थिक कवच’ बनले आहे. एका माहितीनुसार मागील नऊ वर्षांत पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना जेवढा आर्थिक लाभ झाला, त्याच्या कैकपट रक्कम पीक विमा कंपन्यांच्या तिजोरीत जमा झाली. या काळात सुमारे 73 हजार 500 कोटी रुपये या कंपन्यांनी कमावले. निव्वळ नफ्याचा विचार केला तर कंपन्यांची ही कमाई 20 ते 30 हजार कोटी एवढी प्रचंड आहे. देशभरात सुमारे 20 पीक विमा कंपन्या आहेत. त्यापैकी 15 खासगी आहेत. म्हणजे हे हजारो कोटी रुपये खासगी उद्योगांच्या घशात गेले आहेत. पीक विमा हा व्यवसाय आहे आणि व्यवसायाचा प्रमुख हेतू नफा कमावणे हाच असतो, पण ज्या शेतकऱ्यांच्या नावाने हा व्यवसाय केला जातो त्या सामान्य, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला नेहमी पानेच का पुसली जातात? नुकसान भरपाईच्या नावाखाली त्यांची क्रूर चेष्टा का केली जाते? वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना तोटा आणि कंपन्यांना नफा, हेच चित्र का दिसत आहे?
कर्जबाजारी झाल्याशिवाय
शेती न करू शकणारा शेतकरी त्याही स्थितीत पीक विम्याचे हप्ते एका आशेने भरतो. प्रत्यक्षात त्याच्या हाती काय येते? लहरी निसर्ग हातातोंडाशी आलेले पीक हिरावून नेतो आणि जेमतेम तीन-चार आकडी रकमेचा धनादेश विमा कंपनी त्याच्या हातात टेकवते. सरकार आणि पीक विमा कंपन्या नुकसान भरपाईबाबत शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टाच करीत आल्या आहेत. गेल्या वर्षी आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून हेक्टरी 18 हजार रुपये मिळतील, पीक विम्याची रक्कम तत्काळ मिळेल, असे शब्दांचे बुडबुडे राज्यकर्त्यांनी हवेत सोडले होते, पण ते हवेतच फुटले. एक रुपयात पीक विमा योजना होती ती बोगस लाभार्थ्यांच्या नावाखाली फडणवीस सरकारने बंद केली. त्याऐवजी ‘कृषी समृद्धी’ अशी एक गोंडस योजना जाहीर केली. मात्र त्यामुळे स्वतःच्या पोटाला चिमटा देऊन हप्त्याचे कोट्यवधी रुपये भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची नव्हे, तर विमा कंपन्यांची भरभरून ‘समृद्धी’ झाली. सामान्य शेतकऱ्याला ना सरकारी नुकसान भरपाई मिळते, ना पीक विम्याची रक्कम. हप्ते भरूनही तो कोरडाच राहत आहे. पीक विम्याचा गोलमाल करणाऱ्या कंपन्या मालामाल होत आहेत. राज्यकर्ते हाताची घडी तोंडाला कुलूप लावून बसले आहेत!
