केंद्रातील मोदी सरकार आणणार असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने एकमुखी पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला ठाम विरोध दर्शवला आहे. पुनर्रचना विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय इंडिया आघाडीच्या आज झालेल्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (घटना दुरुस्ती) विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी गुरुवारपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन होत आहे. हे अधिवेशन तीन दिवस चालणार आहे. याच अधिवेशनात लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळवून देणारे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हे विधेयक मांडले जाणार आहे. अर्थात, हे आरक्षण मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लागू होणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. त्यानुसार लोकसभा मतदारसंघाची सध्याची संख्या 543 वरून 850 वर नेली जाणार आहे. 2029 च्या निवडणुका नव्या रचनेनुसार घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. इंडिया आघाडीने त्यास विरोध दर्शवला आहे.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. सविस्तर चर्चा करून विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याबाबत माहिती दिली.
‘मतदारसंघ पुनर्रचना करून सरकार आमच्याशी डावपेच खेळत आहे. आसाम आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये सरकारने अशीच फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आम्ही सगळे संसदेत त्याविरोधात आवाज उठवणार आहोत.’
n ‘इंडिया आघाडीचा महिला आरक्षणाला अजिबात विरोध नाही, मात्र ज्या पद्धतीने हे विधेयक आणले जात आहे त्याला आमचा आक्षेप आहे. हे विधेयक पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. विरोधकांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी आणि त्यांचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वांनी या विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
n महिला आरक्षण विधेयकाला आम्ही नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. याआधी 2010 आणि 2023 मध्ये एकमताने घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले होते. सध्याच्या 543 जागांच्या आधारेच हे आरक्षण दिले जावे असे आमचे म्हणणे आहे.
हीच वेळ का निवडली?
पश्चिम बंगाल व तामीळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार टिपेला पोहचलेला आहे. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेस व द्रमुकच्या खासदारांची संख्या मोठी आहे. प्रचार सोडून या सर्व खासदारांना अधिवेशनाला उपस्थित राहता येणे शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत लोकसभेत उपस्थित सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याने हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यालाही विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांचा तीव्र विरोध
नवी पुनर्रचना दक्षिण हिंदुस्थान व ग्रामीण हिंदुस्थानवर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळे या विधेयकाला कडाडून विरोध करत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. दक्षिणेकडील राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची आघाडी उघडण्याचा रेड्डी यांचा प्रयत्न आहे. रेड्डी यांच्या भूमिकेला तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन व पुद्दुचरीचे मुख्यमंत्री रंगास्वामी यांनी पाठिंबा दिला आहे.
2011 च्या जनगणनेचा आधार का? राहुल गांधी यांचा सवाल
‘मोदी सरकार 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे महिला आरक्षण लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. सरकारची ही भूमिका म्हणजे देशातील ओबीसी, दलित आणि आदिवासींशी बेइमानी आहे,’ असा हल्ला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज चढवला. ‘महिलांना आरक्षण मिळावे म्हणून अनेक वर्षांपासून आमचे प्रयत्न सुरू होते. 2018 साली मी त्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले होते. 2023 साली ते मंजूर झाले. सर्व पक्षांनी त्यास पाठिंबा दिला होता,’ याची आठवण त्यांनी करून दिली.
