महिलांना 33 टक्के राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधी विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरु असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्यांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची मागणी याचिकेतून केली होती. तथापि, सरन्यायाधीश सुर्य कांत, न्यायमूर्ती जाॅयमल्ल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. अशाप्रकारच्या याचिका दाखल करु नका, असा सल्ला खंडपीठाने याचिका धुडकावताना याचिकाकर्त्याला दिला.
न्यायालयीन नियुक्त्यांमधील पदे भरताना महिलांना 50 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची तसेच त्यांची कायदा अधिकारी आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका विचारात घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात तीन याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील विष्णु शंकर जैन यांनी बाजू मांडली. आम्हाला पेचात टाकू नका आणि स्वतःसाठीही अडचणी निर्माण करू नका, असे सरन्यायधीश सुर्य कांत यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील जैन यांना सुनावले. तसेच न्यायिक सेवांमध्ये अशा प्रकारे आरक्षणाचा विचार करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
