लोकलमधून पडून मृत्यू होणे ही एक दुर्दैवी घटना आहे. त्यामुळे अपघाती मृत्यू होणाऱ्या प्रवाशाच्या कुटुंबियांना भरपाई देणे बंधनकारकच आहे. अशा मृत्यूच्या प्रकरणांत रेल्वे प्रशासन पुराव्याअभावी आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आणि रेल्वे प्रशासनाला झटका दिला. 16 वर्षांपूर्वी लोकल ट्रेनच्या प्रवासादरम्यान अपघाती मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या आईला न्यायालयाने 4 लाखांची भरपाई मंजूर केली. या निर्णयामुळे मृत तरुणाच्या आईला तब्बल 16 वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे.
24 सप्टेंबर 2010 रोजी श्रीनिवास कोमुरावेली हा तरुण डॉकयार्ड रोड ते विक्रोळी असा प्रवास करीत होता. शिवडी रेल्वे स्थानकावर लोकलमधून पडून तरुणाचा अपघाती मृत्यू झाला होता. तथापि, रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने संबंधित तरुणाचा रुळ ओलांडताना मृत्यू झाला असावा, असा संशय व्यक्त केला होता आणि त्याचआधारे तरुणाच्या कुटुंबियांचा नुकसानभरपाईचा दावा फेटाळला होता. न्यायाधिकरणाच्या त्या निर्णयाला आव्हान देत मृत तरुणाच्या आईने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली आणि रेल्वे प्रशासनाच्या दाव्यातील त्रुटींवर बोट ठेवले.
मृत तरुणाकडे विक्रोळी ते डॉकयार्ड रोड प्रवासाचे वैध तिकीट सापडले होते. त्यामुळे तो एक वैध प्रवासी होता हे सिद्ध होते. तरुण रुळ ओलांडत असताना अपघात झाला, हे सिद्ध करण्यासाठी रेल्वेने कोणत्याही प्रत्यक्षदर्शीची किंवा मोटरमनची साक्ष नोंदवली नाही. रेल्वे कायदा हा लोकांच्या हितासाठी आहे. पुराव्यांमध्ये संदिग्धता असल्यास त्याचा फायदा दावेदारांना मिळायला हवा, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि मृत तरुणाच्या आईला 4 लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करीत न्याय दिला.
