नारी शक्ती वंदन अधिनियम आणि मतदारसंघ पुनर्रचना असे दोन विधेयक पारित करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. यावेळी विरोधकांनी महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला पाठिंबा व्यक्त केला, मात्र त्याचवेळी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून नाराजी व्यक्त करत जोरदार निषेध केला. पहिल्या दिवसाच्या चर्चे दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी महाराष्ट्रासारख्या नररत्नांना जन्म देणाऱ्या आणि पुढारलेल्या राज्यांतून येतो असे म्हणत महिला आरक्षणाला विरोधकरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, मात्र असे असतानाच त्याच्या अंमलबजावणीवरून शंका उपस्थित केली आहे. डॉ. कोल्हे यांनी मराठीत भाषण करताना केंद्रातील मोदी सरकारच्या हेतूंवरून प्रश्न उपस्थित केले.
डॉ. कोल्हे म्हणाले, ‘आज या ऐतिहासिक क्षणी बोलताना मुद्दाम डोक्यावर फुले पगडी घालून उभा आहे बोलायला कारण जेव्हा या देशामध्ये ढोर, गवार, शूद्र, पशू, नारी सब ताडरके अधिकारी हे ब्रह्मवाक्य मानलं जात होतं त्याचं पालन होत होतं तेव्हा स्त्री स्वातंत्र्याचा स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार करणारे पहिले समाजसुधारक कोण होते तर ते महात्मा ज्योतिराव फुले होते. पूर्ण चेहरा झाकला जाईल असा घुंगट ओढून चूल आणि मूल पर्यंतच महिलेला राखून ठेवलं जात होतं, बंधनात ठेवलं जात होतं माणूस म्हणून सुद्धा जगण्याचा अधिकार नारकारला जात होता तेव्हा ज्यांनी उंबरठा ओलांडला, शेणगारा सोसला, स्त्रीला अक्षरांची ओळख करून दिली, तिला तिच्या अस्तित्त्वाची ओळख करू दिली त्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या फुले दांपत्याचं या संपूर्ण प्रवासात खूप मोठं योगदान आहे. आज नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची चर्चा करत असताना या दोघांना अभिवादन करणं आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे. त्यांच्या द्वीजन्म शताब्दी वर्षातही अजूनही त्यांना भारतरत्न पुरस्कार देऊ शकलो नाही’.
‘महात्मा ज्योतीराव फुले, तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर यांना गुरूस्थानी मानणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे इंग्लंड अमेरिकेला जमलं नाही, ते करून दाखवलं. संविधानाच्या अंमलबजावणीपासून पहिल्या दिवसापासून महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. ही नररत्न जिथे जन्मली त्या महाराष्ट्राचा मी मावळा आहे. या महाराष्ट्रात एक फार मोठा मातृत्त्वाचा, नेतृत्त्वाचा, कतृत्त्वाचा वसा आणि वारसा आहे. मातृत्त्वाचा वसा आणि वारसा तो राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेबांचा, कतृत्त्वाचा वसा आणि वारसा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा, तर नेतृत्त्वाचा वसा आणि वारसा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांचा आहे. त्यामुळे या महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध असण्याचे काही कारणच नाही’, असं डॉ. अमोल कोल्हे यांनी स्पष्ट केलं.
‘देशात पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण देणारं पहिलं राज्य महाराष्ट्र होतं तेव्हाचे मुख्यमंत्री होते शरदचंद्र पवार, देशाला संरक्षण क्षेत्रात महिलांना नोकरीची संधी देणारे, वडिलोपार्जित संपत्तीत महिलांना वाटा देणारे शरदचंद्र पवार होते. त्यामुळे या महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करण्याचा प्रश्नच येत नाही. हे करून कुणाला असं वाटत असेल की आपण उपकार करत आहोत, तर त्यांना सांगू इच्छितो की, उपकार आपण करत नाही, तर त्यामातेने आपल्याला जन्म दिला आणि जग बघण्याची संधी दिली तिचा आपल्यावर उपकार आहे’, अशा शब्दात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले.
‘आपण नारी शक्ती विधेयकाची चर्चा करतो, त्याच वेळी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ हे अभियान वापरावं लागतं. त्याचवेळी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांची संख्या वाढत जाते. लाखो महिला बेपत्ता होण्याच्या तक्रारी नोंदवल्या जातात मात्र दखल घेतली जात नाही. महाराष्ट्रात एका भोंदू बाबाचं प्रकरण समोर आलं आणि त्या भोंदू बाबाकडून महिलांचं लैंगिक शोषण करण्याचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले तर तपास करणारे अधिकारी आणि पर्यायाने गृहमंत्री म्हणून त्यांची या महिलांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी नव्हती का? हा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणूनच अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या मानसिकतेविषयी जरूर प्रश्न होतो’, असं डॉ. कोल्हे म्हणाले.
‘यत्र नार्यस्तु पुज्यते म्हणणाऱ्या आणि त्याच वेळी स्त्रीयांना वेदांचे अध्ययन नाकारणाऱ्या, पतीची सेवा हेच स्त्रीचं कर्तव्य असं मानणाऱ्या मनुस्मृतीचा उदो उदो करणाऱ्यांच्या हातात याची अंमलबजावणी असेल तर याच्या अंमलबजावणीच्या हेतू शुद्धतेविषयी खरोखर मनात शंका निर्माण होते’.
अरविंद सावंत यांच्या भाषणातील मुद्द्यांचा उल्लेख करत ते म्हणाले ‘संपूर्ण विरोधी पक्षाचं मत होतं की नारी शक्ती वंदन विधेयक २०२४ मध्येच लागू करा. द्या आमच्या बहिणींना हक्काचा अधिकार, द्या आमच्या बहिणींना संसदेत आणि विधिमंडळात प्रतिनिधित्व आणि हे फार सोप्प होतं करणं. हे आवर्जुन सांगतो की विरोध या गोष्टीला नाही अंमलबजावणीच्या पद्धतीला मात्र नेमका विरोध आहे. कारण जे २०२३ मध्ये पारित केलं त्यामध्ये जनगणना, मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा बाजूला केला असता तर २०२४ मध्येच हे विधेयक लागू करण्यात आलं असतं आणि आता ही चर्चा करण्याची आवश्यकता भासली नसती. उलट ३३ महिला भगिनी या संसदेचा भाग असल्या असत्या. परंतु आता जे विधेयक आणलं आहे ते महिला विधेयकाच्या आडून एखादा कावा तर खेळला जात नाही ना हा प्रश्न उपस्थित होतो’, अशी शंका डॉ. कोल्हे यांनी उपस्थित केली आहे.
‘एकीकडे मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर ८१५ सदस्य होणार असताना हे सदस्य उत्तरेकडच्या राज्यांना ४० टक्के प्रतिनिधित्व आणि दक्षिणेकडील राज्यांना जेमतेम २० टक्के प्रतिनिधित्व मिळालं तर एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य या तत्त्वाला हरताळ फासला जाणार नाही का?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
