अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचे अधिकार संपुष्टात आणत राज्य सरकारने बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग 1) गौतम निकाळजे यांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला असून, बँकेचे दैनंदिन कामकाज त्यांच्या देखरेखीखाली चालणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम (नाशिक) यांनी महाराष्ट्र सहकार अधिनियम 1960 मधील कलम 77 व 73 (अ) (3) अंतर्गत हा आदेश जारी केला. पदभार स्वीकारल्यानंतर निकाळजे यांनी तातडीने कामकाजाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली असून, आज अधिकाऱयांची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
संचालक मंडळाची मुदत 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपली होती. मात्र, विविध कारणांमुळे निवडणूक वारंवार पुढे ढकलण्यात आली. राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेतल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
सध्या बँक भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या ताब्यात आहे. काही महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रवादीचे चंद्रशेखर घुले यांची अध्यक्षपदी निवड झाली होती. आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या निधनानंतर हे पद रिक्त झाले होते. महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलली आणि प्रथमच बँकेवर भाजपचा प्रभाव वाढला. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिह्यातील राजकीय घडामोडींना आता वेग येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः देवेंद्र फडणवीस आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
‘कपाटातील संस्था’ वाद पुन्हा चर्चेत
मतदार यादीतील तथाकथित ‘कपाटातील संस्था’ हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. माजी खासदार सुजय विखे-पाटील यांनी कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या कुक्कुटपालन, वराहपालन व दुग्ध व्यवसाय संस्थांना मतदार यादीतून मागणी केली आहे. या संस्थांमुळे निवडणुकीतील समीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. एकूणच, प्रशासक नियुक्तीमुळे जिल्हा बँकेच्या सत्तासंघर्षाला नवे वळण मिळाले असून, येत्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
