देशावर येणाऱ्या काळात महागाईचे भीषण संकट येणार असून देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग कमी होण्याचा धोका आज रिझर्व्ह बँकेने वर्तविला. त्याचवेळी सामान्यांना महागाईचा आणखी एक झटका बसला असून सलून सेवा 20 टक्क्यांनी महागली आहे.
आरबीआयने महागाईबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. आरबीआयने द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीनंतर सावध भूमिका घेत व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला, मात्र त्याचवेळी वाढती महागाई, कोसळता रुपया आणि कमकुवत मान्सूनच्या अंदाजाबाबत आरबीआयच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यात काही उपाययोजनांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
आरबीआयच्या तीन दिवसीय पतधोरण आढावा बैठकीत देशाच्या आर्थिक स्थितीवर सखोल चर्चा झाली. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. महागाई वाढत आहे. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे देशात महागाईचे संकट निर्माण होण्याची भीती आरबीआयने व्यक्त केली आहे. महागाईचा अंदाज 4.6 टक्क्यांवरून 5.1 टक्क्यांवर वाढवला आहे. घाऊक महागाई सध्या आरबीआयच्या कमाल मर्यादेच्या आत आहे, मात्र इंधनाचे वाढते दर येणाऱ्या काळात महागाईस कारणीभूत ठरतील. त्याचा फटका सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडणार आहे. आरबीआयने या वर्षी कमकुवत मान्सूनबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मान्सून सरासरीपेक्षा कमी बरसल्यास थेट कृषी उत्पादनावर परिणाम होईल. देशांतर्गत आर्थिक घडामोडी मजबूत असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांची कामगिरी चांगली राहिलेली आहे ही दिलासादायक बाब आहे.
आर्थिक वाढीचा अंदाज घटवला
आखातील देशातील युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आरबीआयने आर्थिक विकास दरवाढीचा अर्थात जीडीपी वाढीचा दर घटवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर 6.9 टक्क्यांवरुन घटवून 6.6 टक्क्यांवर आणला आहे.
रुपयाला सावरण्यासाठी उपाय
रुपयाने नीचांकी पातळी गाठली आहे. त्यामुळे रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यावर आरबीआयने भर दिला आहे. 15, 30 आणि 40 वर्षांच्या नव्या सरकारी रोख्यांना ‘फुली अॅक्सेसिबल रूट’अंतर्गत परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुले केले आहे. त्यामुळे देशात परकीय गुंतवणूक वाढेल. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकीवरील काही निर्बंध हटवण्यात आले असून अनिवासी हिंदुस्थानी नागरिकांसाठी गुंतवणुकीचे मार्ग सुलभ करण्यात आले आहेत. सरकारी रोख्यांवर करसवलत, नियमांमध्ये सवलती, अनिवासी हिंदुस्थानींना डॉलर ठेवींना प्रोत्सहन देणे यासारख्या उपाययोजना आरबीआयने केल्या आहेत.
व्याजदर जैसे थे
आरबीआयने सध्या रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे व्याजदर कायम राहणार असून गृह व इतर कर्जांच्या ईएमआयवर परिणाम होणार नाही. मात्र याबाबत आरबीआयने ‘वेट अॅण्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे.
