मराठा समाजासाठी राज्य शासनाने आज एक मोठा निर्णय घेतला. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गाला लागू असलेल्या शैक्षणिक व रोजगारासाठीच्या सवलती मराठा समाजालाही लागू करण्यात आल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर भविष्यात ओबीसींना मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधाही पुढील कोणत्याही नवीन आदेशाची वाट न पाहता मराठा समाजास आपोआप लागू होतील, अशी अत्यंत महत्त्वाची तरतूदही या निर्णयात करण्यात आली आहे. सरकारचा हा निर्णय मराठा समाजाच्या आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती आणि योजनांचा लाभ मिळावा अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली होती. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर मराठा समाजाला शैक्षणिक सवलती योजनांचा लाभ देण्यास येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी यासाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद करणे, ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे समोर आले. तसेच सर्व विभागांना याबाबतचे निर्देश देण्याचीही आवश्यकता असल्याने याबाबतचे आदेश जारी केले. त्यानुसार मराठा विद्यार्थ्यांना 2026-27 या चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच या योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आदी विभागांना सवलती लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सवलती लागू करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली याचा अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमितीला द्यावी लागणार आहे.
अशा आहेत सवलती…
- मराठा समाजातील दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शालांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती.
- मराठा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण.
- इयत्ता 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती.
- अनुदानित व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सरकारकडून सवलत.
- सर्व मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मराठा विद्यार्थी पात्र.
- केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (पॅप) पूर्ण झाल्यानंतर महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागांवर, प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावरील जागांवर प्रवेश घेतलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व सवलती.
मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना 10 लाखांचे सहाय्य
3 कोटी 40 लाख मंजूर
मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांत 309 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता. राज्य सरकारने त्या मृतांच्या वारसांच्या मदतीसाठी 27 कोटी 50 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. 309 पैकी 34 व्यक्तींच्या कुटुंबांना मदत मिळणे अद्याप बाकी होते. त्या आठ जिह्यांतील 34 मृतांच्या कायदेशीर वारसदारांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांप्रमाणे एकूण 3 कोटी 40 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये बीड जिल्हय़ातील 15, धाराशीव 5, परभणी 4, हिंगोली 4, नांदेड 3, जालना 1, छत्रपती संभाजीनगर 1 आणि लातूर 1 अशा वारसांचा समावेश आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. अंतरवली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान जरांगे यांनी मृतांच्या वारसदारांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
