शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील नेत्यांनी आज महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, सचिन सावंत यांनी शिवालय संयुक्त पत्रकार परिषद घेत माध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्रात राबवण्यात येणाऱ्या एसआयआरच्या प्रक्रियेबाबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे ३८ मुद्दे उपस्थित केल्याची माहिती यावेळी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
महाविकास आघाडीने निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. देशभरात एक प्रश्न गाजलेला आहे चर्चेत आहे, फक्त देशात नाही तर जगभरात आहे तो म्हणजे एसआयआर. मतदार वगळण्याने किंवा मतदार मतदार यादीतून वगळण्याचे जे काही पूर्ण प्रयत्न चालले आहेत, त्याच्यावर आमच्या अनेक शंका होत्या आणि काही सूचना असतील हे सगळं घेऊन आम्ही आज निवडणूक आयोगासोबत आणि निवडणूक आयोगाचे सीईओ चोकलिंगम यांच्याशी सखोल चर्चा केली. चर्चा सकारात्मक झाली आणि चर्चा अनेक विषयांवर झाली. आणि या चर्चेतून आणि जे काही आम्ही सूचना केलेल्या आहेत काही मुद्दे मांडलेले आहेत त्याची अंमलबजावणी होईल, हे आतातरी आम्हाला वाटतंय, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
जे काही आता प्री मॅपिंग असेल, मग पुढे मॅपिंग होईल. यावर राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही कामाला लागलेलो आहोत. ज्या नागरिकांना भीती वाटत असेल, ज्या नागरिकांच्या मनात शंका असेल त्यांना आमच्या वेगवेगळ्या पक्ष कार्यालयांकडून शाखांमधून मदत करण्याचा प्रयत्न करतोय. महाराष्ट्रात निवडणुका लोकसभेच्या असोत किंवा विधानसभेच्या असो एसआयआरची प्रक्रिया सुरळीत व्हावी, नीट व्हावी, कुणालाही वगळलं जाऊ नये. जे रितसर नागरिक, देशाचे मतदार आहेत त्यांचं नाव वगळण्यात येऊ नये यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आणि हीच चर्चा निवडणूक आयोगाच्या सीईओंसोबत केल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
असं म्हटलं जातं की बंगालची निवडणूक ही एसआयआरच्याच प्रक्रियेमुळे भाजपने जिंकली आहे. त्यात जवळपास ९० टक्के योगदान हे एसआयआरचं आहे. हे जरी खरं असलं तरी महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांमध्ये जिथे असं एसआयआर सुरू होईल आता ते होऊ नये तिथे नागरिक म्हणून जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. ही जबादारी वाटून पुढे आपण सर्वांनी आपलं काम करावं, असं आवाहन आदित्य ठाकरे यांनी केलं.
निवडणुका या निःपक्षपणाने व्हाव्यात. प्रक्रियेत कोणाचाही हस्तक्षेप होऊ नये. अनेक राज्यांचा अनुभव घेतल्यानंतर मतदारांमध्ये एक संभ्रमावस्था आहे. आणि त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, म्हणून आम्ही हा प्रयत्न केलेला आहे. एस. चोक्कलिंगम यांनी आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत बीएलओंचा किती हस्तक्षेप असावा? राजकीय हस्तक्षेप यात किती नसावा? निवडणूक प्रक्रिया करताना जी काही नावं येतील त्या नावांची पडताळी करताना जी नावं नोंदणार, जी नावं कमी होणार याची माहिती ही पूर्णपणे बीएलओला मिळाली पाहिजे. अशा ३८ सूचना प्रक्रियेसाठी केलेल्या आहेत. त्या आम्ही निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आहेत. त्यांनी त्याची गांभीर्याने नोंद घेतली आहे. आणि काही गोष्टी ज्या आहेत त्या राज्य स्तरावर निर्णय घेतील. काही गोष्टी केंद्रामध्ये असलेल्या निवडणूक आयोगाला ते कळवलेलं आहे. त्यांनी मान्य केलेलं आहे. निवडणुकीला तीन वर्षे वेळ आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेची मुदत वाढवून मिळाली तर त्या प्रक्रियेतील दोष दूर करता येतील. असे अनेक मुद्दे आम्ही मांडलेले आहेत. निवडणूक आयोगाने आम्हाला आतातरी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे. आता पुढे काय होतंय यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवू, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.
आम्ही मांडलेल्या ३८ मुद्द्यांपैकी काही मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाकडे अजूनही स्पष्टीकरण नाही. आणि त्या करिता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून काही निर्देश घ्यायचे आहे, असं चोकलिंगम यांनी सांगितलं. यामुळे कदाचित आम्हाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाची देखील भेट घ्यावी लागेल, अशी आमची चर्चाही झाली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे स्थलांतरीत आहेत जिथे पुनर्विकासाची कामं सुरू आहेत आणि त्या कामामुळे जे भाडेतत्वावर बिल्डरच्या माध्यमातून किंवा वेगवेगळ्या कारणांमुळे जे गेलेल आहेत जे तिथे नाहीच आहेत, तिथे जागाच नाहीये, त्यांचं काय करणार? प्रचंड मोठा प्रश्न मुंबईकरांसाठी आहे. या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाकडे उत्तर नाही. अभ्यास करून उत्तर देऊ, असं आयोगाकडून यावर सांगण्यात आलं आहे. प्रश्न असा आहे की, इतक्या मोठ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर त्यांच्याकडे उत्तर नसेल तर एसआयआरच्या प्रक्रियेला लगेचच सामोरं जात असताना हा मोठा संभ्रमाचा विषय राहणार आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडीचा पाठपुरावा निश्चित राहील, असे काँग्रेसचे सचिव सचिन सावंत म्हणाले.
