>> सचिन नंदकुमार चोरगे, [email protected]
आज जग ऊर्जा निर्मितीसाठी नवीन पर्यायांच्या शोधात आहे. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, डिजिटल युगातील वाढता वीज वापर आणि ऊर्जा सुरक्षिततेची गरज यामुळे अनेक देश अणुऊर्जेकडे झपाट्याने वळत आहेत. कमी इंधनात प्रचंड प्रमाणात वीज निर्मिती करण्याची क्षमता असल्यामुळे अणुऊर्जेला भविष्यातील ऊर्जा म्हणून रंगवले जात आहे, पण या विकासाच्या चकचकीत घोषणांमागे विनाशाची एक काळी सावली दडलेली आहे, हे जगाने वारंवार अनुभवले आहे. दुर्दैवाने आता हाच धोकादायक प्रयोग कोकणाच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू, पूर्णगड तसेच सिंधुदुर्गातील देवगड येथे प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांसंदर्भातील हालचाली आणि सामंजस्य करारांच्या बातम्यांमुळे संपूर्ण कोकणात अस्वस्थता पसरली आहे. कोकण हा निसर्गसंपन्न, जैवविविधतेने नटलेला, शेती आणि मासेमारीवर जगणाऱ्या लोकांचा प्रदेश आहे. मात्र सरकारला कोकण हा विकासाचा प्रदेश म्हणून नव्हे, तर मोठ्या उद्योग समूहांचे ‘डम्पिंग ग्राऊंड’ म्हणूनच दिसत आहे काय, असा संतप्त प्रश्न आता विचारला जात आहे.
कोकणी जनतेने याआधीही अशा विनाशकारी प्रकल्पांविरोधात ऐतिहासिक संघर्ष केले आहेत. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन असो, नाणार-बारसू रिफायनरीविरोधातील जनआक्रोश असो किंवा बॉक्साईट खाणींविरोधातील लढा, कोकणातील जनतेने वेळोवेळी स्पष्ट संदेश दिला आहे की, ती विकासविरोधी नाही, पण विनाशकारी विकासाला ती कधीही शरण जाणार नाही. तरीदेखील जनभावनांचा अनादर करून पुन्हा एकदा कोकणावर अणुऊर्जा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अणुऊर्जा प्रकल्पांचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे किरणोत्सर्ग. एकदा अपघात झाला की, त्याचे परिणाम पिढ्यान्पिढ्या भोगावे लागतात. कर्करोग, जन्मजात विकृती, त्वचारोग, श्वसनविकार आणि मानसिक आरोग्यावरील गंभीर परिणाम हे त्यातील काही भीषण परिणाम आहेत. इतिहासात चेर्नोबिल आणि फुकोशिमा यांसारख्या दुर्घटनांनी संपूर्ण जग हादरले. आधुनिक तंत्रज्ञान, विकसित राष्ट्रे आणि अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा असूनही अणुऊर्जा प्रकल्प किती असुरक्षित ठरू शकतात, हे या घटनांनी सिद्ध केले. मग भूकंप, पूर, भूस्खलन आणि चक्रीवादळांच्या छायेत जगणाऱ्या कोकणात अशा प्रकल्पांचा धोका किती मोठा असेल, याचा गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे.
अणुऊर्जेचा आणखी एक न सुटलेला प्रश्न म्हणजे अणुकचरा. हा किरणोत्सर्गी कचरा हजारो वर्षे घातक राहतो. त्याची सुरक्षित विल्हेवाट ही जगासमोरील मोठी समस्या आहे. समुद्रकिनारी असलेल्या कोकणात असा कचरा, गरम पाणी किंवा रेडिएशनचा परिणाम समुद्री जैवविविधतेवर झाला तर मासेमारी, शेती, फळबागा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था यांचे अपरिमित नुकसान होऊ शकते. देवगडचा जागतिक कीर्तीचा हापूस आंबा, कोकणातील काजू, सुपारी, फणस, भातशेती आणि समुद्रावर जगणारे हजारो मच्छीमार या सर्वांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
बारसूतील जागतिक दर्जाची कातळशिल्पे, पूर्णगड परिसरातील मच्छीमारांचे जीवन आणि देवगडची कृषी संस्कृती या सर्वांवर या प्रकल्पांचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. विकासाच्या नावाखाली जर कोकणाची जमीन, समुद्र, हवा आणि जैवविविधता धोक्यात येणार असेल तर हा विकास नसून विनाशाचा आराखडा ठरेल.
परशुरामाची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोकणात अणुऊर्जा प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न हा केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर सांस्कृतिक अस्तित्वावरही घाला मानला जात आहे. देवगडचा हापूस आंबा, पूर्णगडचे मच्छीमार, बारसूतील शेतकरी आणि कोकणातील वन्यजीव यांचे भवितव्य नेमके काय, याची उत्तरे सरकारकडे नाहीत. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची टप्प्याटप्प्याने विल्हेवाट लावण्याचा हा प्रकार असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये तीव्र होत आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे, अशा प्रकल्पांपूर्वी पर्यावरणतज्ञ, वन्यजीव अभ्यासक किंवा स्थानिक माहितीगार यांचे मत खरोखर घेतले जाते का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यापूर्वी कोकणातील विविध प्रकल्पांच्या वेळी स्थानिक आंदोलकांवर पोलिसी दडपशाही झाल्याच्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. जर अशाच प्रकारे प्रकल्प लादले गेले, तर भविष्यात कोकणातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती पुढच्या पिढ्यांना केवळ काचेच्या पेटीत ठेवलेल्या वस्तूंप्रमाणे दाखवावी लागेल, अशी भीती आता व्यक्त होऊ लागली आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार, दोन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, तसेच राज्याचे उद्योगमंत्री हे सर्व कोकणातील असूनही कोकणाच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नावर ठामपणे उभे राहताना दिसत नाहीत, ही कोकणवासीयांची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
कोकणातील शेतकरी हापूस आंबा, काजू, सुपारी आणि इतर बागायती पिकांसाठी योग्य नुकसानभरपाई मागत रस्त्यावर उतरले होते. अशा वेळी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी त्याच शेती आणि फळबागा उद्ध्वस्त करणारे प्रकल्प आणण्याचा हट्ट सरकार करत आहे. कोकणात पर्यावरणपूरक, शेती आधारित, जैवविविधतेवर आधारित आणि रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांची प्रचंड क्षमता आहे. गवती चहापासून सुगंध निर्मिती करून जागतिक दर्जाचा ब्रॅण्ड उभा करणारे उद्योजक दिलीप परब यांसारखी अनेक प्रेरणादायी उदाहरणे कोकणात आहेत. योग्य मूल्यवर्धन, आधुनिक पॅकेजिंग आणि जागतिक बाजारपेठेची जोड दिल्यास कोकणातील स्थानिक उत्पादनांना जगभर मोठी मागणी निर्माण होऊ शकते, पण अशा स्वच्छ, शाश्वत आणि रोजगारक्षम उद्योगांऐवजी सरकार वारंवार केमिकल, प्रदूषणकारी आणि रेडिएशनचा धोका असलेले प्रकल्पच का आणते? कोकण किनारपट्टी ही सरकारची कचरापट्टी नाही. हा प्रदेश केवळ जमीन आणि समुद्राचा तुकडा नाही, तर लाखो लोकांच्या संस्कृतीचा, इतिहासाचा, पर्यावरणाचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. विकासाच्या नावाखाली जर कोकणाला प्रदूषण, रेडिएशन आणि विस्थापनाच्या आगीत ढकलले जाणार असेल, तर त्याविरोधातील संघर्ष अधिक तीव्र होणे अपरिहार्य आहे.
कोकणातील जनता विकासविरोधी नाही, पण विनाशकारी विकासाच्या विरोधात उभी राहणे ही तिची गरज आणि जबाबदारी दोन्ही आहे. सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जैतापूरविरोधातील आंदोलन, नाणार-बारसू रिफायनरीविरोधातील जनआक्रोश आणि बॉक्साईट प्रकल्पांविरोधातील संघर्ष हा केवळ इतिहास नाही, तर कोकणाच्या अस्मितेचा इशारा आहे. जनतेच्या भावना, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि पुढील पिढय़ांचे भविष्य यांना डावलून घेतलेले निर्णय शेवटी जनआंदोलनांच्या ज्वालामुखीतच भस्मसात होतात.
