कमी उपस्थितीमुळे विद्यापीठाकडून परीक्षेसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्याने न्यायालयात दाद मागणाऱ्या विद्यार्थिनीला दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. तीव्र नैराश्य आणि व्यक्तिमत्त्व विकाराशी झुंज देणाऱ्या विद्यार्थिनीबद्दल आम्हाला मनापासून सहानुभूती आहे, मात्र केवळ सहानुभूतीच्या आधारावर शैक्षणिक नियमांना अपवाद करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळून लावली.
बीएससीच्या तृतीय वर्षात शिकणाऱया विद्यार्थिनीला आवश्यक उपस्थिती पूर्ण न केल्यामुळे 15 एप्रिल रोजी विद्यापीठाने डिबारमेंट पत्र देत अंतिम सत्राच्या पुनर्परीक्षेला बसण्यास अपात्र ठरवले होते.
न्यायालय निर्णय प्रक्रियेची कायदेशीरता तपासते; शैक्षणिक नियमांचे पुनर्लेखन करणे किंवा अपवाद निर्माण करणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
