शाळा बंद होण्याला शिक्षिका जबाबदार नव्हती. त्यामुळे या शिक्षिकेला दुसऱ्या शाळेत सामावून घेतले जाईपर्यंतच्या काळातील वेतन द्यावे लागेल, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
निर्मला लटपटे असे या महिला शिक्षिकेचे नाव आहे. घाटकोपर येथील एका शाळेत त्या शिक्षिका होत्या. ही शाळा अनुदानित होती. मात्र संस्थेने नियमांचे पालन न केल्याने ही शाळा बंद करण्यात आली. जून 2003 ते फेब्रुवारी 2004 या काळात त्यांना नोकरी नव्हती. नंतर निर्मला यांना दुसऱ्या शाळेत सामावून घेण्यात आले. मात्र काम नसलेल्या काळातील वेतन देण्याची विनंती त्यांनी प्रशासनाकडे केली. ती प्रशासनाने अमान्य केली.
त्याविरोधात निर्मला यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. सेवेत नसलेल्या काळातील वेतन देता येत नाही, असा दावा प्रशासनाने केला. न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने हा दावा फेटाळून लावला. प्रशासनाने त्यांना वेतन द्यावे, असे आदेश देऊन खंडपीठाने निर्मला यांना दिलासा दिला.
सेवा कायम ठेवण्यावर निर्णय घ्या
आधीच्या शाळेत 1995 मध्ये निर्मला यांची नियुक्ती झाली होती. ती शाळा बंद झाल्याने निर्मला यांना दुसऱया शाळेत सामावून घेण्यात आले. तेथे त्यांची सेवा नव्याने ग्राह्य धरण्यात आली. तसे न करता आधीच्या शाळेपासूनची सेवा कायम ठेवावी, अशी विनंती निर्मला यांनी केली होती. ही विनंती मान्य करायला हवी. शाळा विभागाने चार आठवडय़ांत यावर योग्य तो निर्णय द्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
