महाराष्ट्र जिल्हा न्यायाधीश भरती प्रक्रियेला आव्हान देणाऱया याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. याचिकाकर्त्या उमेदवारांनी सुधारित भरती नियमांची माहिती असतानाच भरती प्रक्रियेत सहभाग घेतला. प्राथमिक परीक्षेत अपयशी ठरल्यानंतर त्यांनी त्याच नियमांना आव्हान देणे उचित नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने लेखी परीक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
याचिकाकर्ते हे वकिली व्यवसाय करणारे उमेदवार असून त्यांनी जिल्हा न्यायाधीश भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची तसेच या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर, ऍड. सुमित काटे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, 30 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीवेळी महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियमातील दुरुस्त्या अद्याप राजपत्रात दुरुस्त करण्यात आल्या नव्हत्या. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे व ऍड. राहुल नेर्लेकर यांनी युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला व खंडपीठाला सांगितले की, जाहिरातीत भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम 2008 आणि उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या, परंतु अद्याप अधिसूचित न झालेल्या दुरुस्त्यांनुसार होईल याची सर्व उमेदवारांना कल्पना होती. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला व त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय…
उमेदवारांना अट माहिती असताना त्यांनी अर्ज भरले, प्राथमिक परीक्षेला बसले आणि त्यापूवी जाहिरात किंवा दुरुस्तींना कोणतेही आव्हान दिले नाही. त्यामुळे अपयश आल्यानंतर निवड प्रक्रियेवर आक्षेप घेणे ग्राह्य धरता येणार नाही.
भरती प्रक्रिया संविधानिक निर्देशांनुसार राबविण्यात आली असून त्यात संविधानाच्या कलम 14, 16 किंवा 233 चे कोणतेही उल्लंघन झालेले आढळत नाही.
