राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या प्राणघातक हल्ल्यांच्या घटनांची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने हल्लेखोरांवर ‘मोक्का’अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
गेल्या तीन वर्षांत राज्यात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या अनेक धक्कादायक घटना घडल्या आहेत. वसई-विरारमधील लोकप्रतिनिधींची दमबाजी असो वा नांदेड, अकोला येथील शासकीय रुग्णालयांच्या प्रमुखांचा झालेला अपमान, तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना वाहनाखाली चिरडून मारण्याचा प्रयत्न, या घटनांनी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेत दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. कर्तव्य बजावत असताना जीविताची भीती वाटणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर म्हणाले.
लोकप्रतिनिधींसाठी आचारसंहिता
शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या आणि हल्ला करणाऱ्या आरोपींविरुद्ध जलदगती न्यायालयात खटले चालवून त्यांना त्वरित कठोर शिक्षा व्हावी. समाजकंटकांविरुद्ध केवळ सामान्य गुन्हे दाखल न करता, त्यांच्यावर ‘मोक्का’अंतर्गत कारवाई करावी किंवा त्यांना हद्दपार करण्यात यावे. लोकप्रतिनिधींकडून होणाऱ्या अर्वाच्य शिवीगाळ आणि धमकीच्या घटना रोखण्यासाठी ‘शिष्टाचार व संवाद आचारसंहिता’ लागू करावी. याचे उल्लंघन झाल्यास घटनात्मक पद रद्द करण्याची तरतूद असावी. संवेदनशील विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना त्वरित पोलीस संरक्षण मिळावे, अशा मागण्या महासंघाने मुख्य सचिवांना सादर केलेल्या निवेदनात केल्या आहेत. शासनाने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून प्रशासकीय यंत्रणेचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा अधिकारी महासंघाला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
