मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे घरगुती एलपीजी गॅसच्या पुरवठय़ावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संभाव्य इंधनटंचाईचा सामना करण्यासाठी सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी रेशनवर पुन्हा रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी 2 लाख 16 हजार लिटर रॉकेलचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर आता श्रीरामपूर आणि जामखेड तालुक्यांसाठी प्रत्येकी 12 हजार लिटर याप्रमाणे 24 हजार लिटर रॉकेलचा पुरवठा झाला आहे. मात्र, मागणी नसताना सरकारने पाठवलेले हे रॉकेल विकत कोण घेणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
देशात एलपीजी गॅसचा वापर वाढल्यानंतर महाराष्ट्रात रेशनवरील रॉकेलचे वितरण टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून जिह्यातील नागरिकांना रेशनवर रॉकेल मिळत नव्हते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि इंधनपुरवठय़ावरील संभाव्य ताण लक्षात घेऊन सरकारने एप्रिल महिन्यात पुन्हा रॉकेल पुरवठा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयापूर्वी, जिह्यात रॉकेलवर चालणारे स्टोव्ह उपलब्ध आहेत का; तसेच नागरिकांकडे स्टोव्ह नसल्यास तालुकानिहाय बाजारपेठेत स्टोव्ह विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत का, याची माहिती प्रशासनाकडून घेण्यात आली होती.
प्रत्यक्षात बाजारात अथवा नागरिकांकडे स्टोव्ह उपलब्ध नसतानाही सरकारने जिह्यासाठी हा रॉकेलचा कोटा रवाना केला आहे. जिह्यासाठी एकूण 2 लाख 16 हजार लिटर रॉकेलचा कोटा मंजूर झाला आहे. 62 रुपये 75 पैसे प्रतिलिटर या दराने प्रत्येक रेशनधारक कुटुंबाला 3 लिटर रॉकेल वितरित करण्यात येणार आहे. सध्या श्रीरामपूर आणि जामखेड तालुक्यांना मिळालेले 24 हजार लिटर रॉकेल प्रायोगिक तत्त्वावर दिले जाईल.
तालुकानिहाय मंजूर रॉकेल (लिटरमध्ये)
– अकोले 24 हजार, जामखेड 12 हजार, कर्जत 12 हजार कोपरगाव 12 हजार, नगर 24 हजार, नेवासा 12 हजार, पारनेर 12 हजार, पाथर्डी 12 हजार, राहाता 12 हजार, राहुरी 24 हजार संगमनेर 24 हजार, शेवगाव 12 हजार, श्रीगोंदा 12 हजार आणि श्रीरामपूर 12 हजार असा आहे.
श्रीरामपूर आणि जामखेड तालुक्यांसाठी आलेले रॉकेल ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर रेशन दुकानातून वितरित केले जाईल. या वितरणादरम्यान नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद, रॉकेलची प्रत्यक्ष मागणी आणि त्याची उपलब्धता, याचा आढावा घेतला जाईल.’’ – हेमा बडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहिल्यानगर
