राज्यातील आशा स्वयंसेविका तसेच 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ईएसआयएस) लागू करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत आशा स्वयंसेविका, आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी तसेच पतसंस्था कर्मचारी, रेशन दुकानातील कामगार, खासगी शाळांचे कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्था तसेच वाचनालयातील कर्मचारी अशा 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या घटकांना राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. राज्यातील हजारो कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य सुरक्षेचा लाभ होणार आहे.
राज्यात सुमारे 84000 आशा सेविका कार्यरत असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध योजना व उपक्रम सर्वसामान्य माणसांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आशा सेविकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी स्वरूपातील नियुक्तीमुळे नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांचा कुटुंबीयांना आरोग्य सुरक्षितता देण्यासाठी राज्य कामगार विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्याबाबतचा सकारात्मक प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
रेशन दुकान कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक वाचनालयातील कर्मचारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसांपासून राज्य कामगार विमा योजनेत सहभागी करून घेण्याची मागणी आहे. अशा प्रकारचे काम करणाऱ्या व अल्पउत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी तसेच अपघात, गंभीर आजार आणि मातृत्वाच्या काळात आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी ईएसआयएस योजनेच्या माध्यमातून लाभ देण्याबाबत आरोग्य विभाग सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
