जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केला आहे. भाजपने आपले सरकार पाडण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका आमदाराला २० ते ३० कोटी रुपयांचे आमिष दाखवले. पक्षांतर करण्याच्या बदल्यात मंत्रिपद आणि राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळवून देण्याचे आश्वासनही दिले होते, असा दावा मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केला आहे.
सर्व डावपेच वापरूनही भाजप त्यांच्या पक्षातील एकाही आमदाराला फितूर करू शकले नाही. त्यामुळे भाजपवाले हताश झाले आहेत. केंद्र सरकारने आपल्या शांततेला कमजोरी समजू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या घटनेमुळे भाजपच्या फोडोफोडीच्या राजकारणाबाबत देशभरात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
श्रीनगरमधील हजरतबल येथे आयोजित कार्यकर्त्यांच्या परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आपला संताप व्यक्त केला. त्यांनी दावा केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने त्यांच्या जम्मूच्या एका आमदाराला मोठी लाच देऊ केली होती. या प्रस्तावात २०-३० कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि राज्याचा पूर्वीचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांनी हा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितले की, भविष्यात भाजपने त्यांच्या प्रत्येक नेत्याला १०० कोटी रुपये (१० कोटी रुपये) देऊ केले तरी कोणीही त्यांचा पक्ष सोडणार नाही.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, सभेदरम्यान मुख्यमंत्री ओमर यांनी जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. “योग्य वेळी” दर्जा पुनर्संचयित करण्याबद्दल वारंवार बोलणाऱ्या केंद्र सरकारच्या पूर्वीच्या विधानांवर त्यांनी तीव्र टीका केली. ती वेळ केव्हा येईल यासाठी काही स्पष्ट मापदंड आहे का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. लोकांचे लोकशाही हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी अजून बरेच काम करायचे आहे का? लोकांनी निवडणुकीत उत्साहाने भाग घेतला आणि नवीन सरकार स्थापन झाले, तरीही दिल्ली आपली आश्वासने पूर्ण करण्यास विलंब करत आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
