जामिनाला विरोध करताना खटल्यांची जलद सुनावणी न घेण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच झापले आहे. असेच सुरू राहिल्यास आम्ही तुम्हाला जनतेसमोर उघडे पाडू, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले.
एका विदेशी नागरिकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले. न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी सादर करण्यात आली होती. याचिकाकर्ता विदेशी नागरिक अपहरण आणि हत्येच्या प्रकरणात अटकेत असून गेल्या चार वर्षांपासून तो तुरुंगात आहे. या खटल्यावर सत्र न्यायालयात 86 वेळा सुनावणी झाली, मात्र 53 वेळा त्याला सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर करण्यात आलेच नाही. त्यावर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला खडे बोल सुनावताना म्हटले की, आरोपीला सत्र न्यायालयात हजर न करणे, ही राज्य सरकारची गंभीर चूक आहे. चार वर्षांमध्ये 34 पैकी केवळ दोन साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. ही परिस्थिती गंभीर असून आम्ही यामुळे हैराण झालो आहोत. भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकरण न्यायालयासमोर आल्यास अशाच पद्धतीने कठोर आदेश देण्यात येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रत्येक आठवडय़ात चार साक्षीदारांची साक्ष घ्यावी
राज्य सरकारने यावर उत्तर देताना सांगितले की, आता राज्यात सर्व आरोपींना प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी सत्र न्यायालयात हजर करण्यात येत आहे. मात्र, न्यायालयाने या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली. राज्यांनी जलद सुनावणीसाठी स्पष्ट धोरण आखले पाहिजे, असे सांगत प्रत्येक आठवडय़ात किमान चार साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
जामिनाला विरोध करता, खटल्याचे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना म्हटले की, दररोज महाराष्ट्रातून अशी प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात. तुम्ही जामिनाला कडाडून विरोध करता. मात्र, आम्ही प्रकरणाकडे पाहतो त्यावेळी पुरावे अतिशय कमकुवत असतात. खटल्याची जलद सुनावणी घेण्याचीदेखील तुमची जबाबदारी आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही, असे निरिक्षण नोंदवत जलद सुनावणीचा आरोपीला मूलभूत अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
